मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर 100 दिन का बनेगा ब्लूप्रिंट, सीएम करेंगे मॉनिटरिंग

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर 100 दिन का विकास खाका (ब्लूप्रिंट) बनाने के निर्देश दिए हैं. इस खाके से सरकार के विकास दावों की लगातार समीक्षा की जाएगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

Source : विक्रम सिंह जाट

MP Development Of Blueprint: कहा यह जाता है कि जब 5 साल में चुनाव होते हैं तो परिणाम के रूप में जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाता है, लेकिन आधुनिक समय में विकास के हिसाब किताब रखने के लिए 5 साल का के वक्त की कोई जरूरत नहीं है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एमपी के विकास के लिए हर 100 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद इस ब्लूप्रिंट की मॉनिटरिंग करेंगे.

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव सरकार का 200 दिन का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है.  ऐसे में सरकार हर 100 दिन का ब्लूप्रिंट बनाकर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर दावे कर रही है. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले 100 दिन का ब्लूप्रिंट बनाकर विकास कार्य करने के निर्देश जारी किए थे. इसके बाद से ही यह सिलसिला शुरू होगा.

पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में
सांसद अनिल फिरोजिया के मुताबिक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विकास के लिए आधुनिक पद्धति से कार्य कर रहे हैं. वे ब्लूप्रिंट तैयार करवा कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है.

क्या होता है विकास का ब्लूप्रिंट
अंग्रेजी शब्द ब्लूप्रिंट का अर्थ है "खाका" तैयार करना है, मतलब किसी भी योजना को लेकर कैसे अमलीजामा पहनाया जाए ? उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने को ब्लूप्रिंट कहा जाता है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि कार्य योजना तैयार करके किसी दिशा में आगे बढ़ा जाता है तो निश्चित ही सफलता कम समय में मिलने की उम्मीद रहती है.

प्रशासनिक कसावट के लिए ब्लूप्रिंट ?
वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन के मुताबिक आमतौर पर यह देखने में आता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कई घोषणा कर दी जाती है मगर उन्हें पूरा करने में प्रशासनिक अमला कई बार रुचि नहीं दिखता है. ऐसे में कुछ दिनों बाद फिर नई घोषणा हो जाती है और पुराने विकास कार्य को लोग भूल जाते हैं. इसी प्रशासनिक कसावट को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हर 100 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि 100 दिन बाद विकास कार्यों की समीक्षा भी हो सके.