लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर हुए 1250 रुपये, CM मोहन यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, 'अगर जरूरत पड़ी तो...'

MP News: बीना में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर में महिलाओं का जीवन स्तर और भी ऊपर उठने की आवश्यकता है. महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार खड़ी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव (फाइल फोटो)

Source : Dr Mohan Yadav

MP News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीना में लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की एक करोड़ 29 लाख राशि खाते में ट्रांसफर किये. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि तीन हजार के बजाय पांच हजार की राशि जरूरत पड़ने पर देने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी. लाडली बहना योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीना से एक करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किये. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते दौर में महिलाओं का जीवन स्तर और भी ऊपर उठने की आवश्यकता है. महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है. उन्होंने कहा कि आज रक्षाबंधन पर्व की यादें ताजा हो रही हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि 1250 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली राशि का इस्तेमाल महिलाएं रोजगार के लिए भी कर रही हैं.

सीएम मोहन यादव ने ट्रांसफर किये एक करोड़ 29 लाख 

लाडली बहना योजना की रकम से महिलाएं सिलाई मशीन, आटा चक्की खरीद कर रोजगार कर रही हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी बार-बार लाडली बहना योजना बंद करने की बात कह रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना आगे भी जारी रहेगी. जरूरत पड़ने पर तीन हजार के बजाये प्रतिमाह पांच हजार भी देने से सरकार पीछे नहीं हटेगी. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खड़ी है.

लाडली बहना योजना ने बदल दिए राजनीतिक समीकरण

माना जाता है कि लाडली बहना योजना से बीजेपी के प्रति महिलाओं का आकर्षण बढ़ा है. मध्य प्रदेश से बीजेपी को लोकसभा की 29 सीटें दिलाने में लाडली बहना योजना की अहम भूमिका रही है. कांग्रेस को बीजेपी सरकार की योजना का काट नजर नहीं आ रहा है. इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बार-बार महिलाओं को तीन हजार प्रति माह लाडली बहना योजना के जरिए देने की मांग उठा रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश दिया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार महिलाओं को पांच हजार देने से भी पीछे नहीं हटेगी.