भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस! 'सरकारी कर्मचारी दें संपत्ति का पूरा ब्योरा', मोहन यादव सरकार का फरमान

Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को पिछले साल की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

Source : PTI

MP News: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आने के बाद CM मोहन यादव भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं. मोहन यादव सरकार ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को पिछले साल की चल अचल संपत्ति का जनवरी के अंत तक का पूरा ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं. ऐसा न करने वाले कर्मचारियों पर करवाई की जाएगी.

पिछले दिनों लोकायुक्त और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई में सौरभ शर्मा समेत इस तरह के कई लोगों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं. ये सब कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं बल्कि साधारण सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश

छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात

मध्य प्रदेश

साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश

मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की

मध्य प्रदेश

स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा, देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान

इस पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला किया है. बीजेपी के नेता इसे मोहन यादव सरकार की भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रहे हैं.  वहीं कांग्रेस सरकार इस आदेश को दिखावा बता रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मोहन यादव सरकार का दिखावा है. अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हें लड़ाई लड़नी होती तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ करीब 400 ऐसे मामले हैं जिन पर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं कार्रवाई करना चाहती हैं लेकिन मोहन सरकार ने उन्हें रोक रखा है.