CM मोहन यादव ने लॉन्च किया 'लोकपथ मोबाइल एप', अब महज 7 दिन में भर जाएंगे सड़क के गड्ढे
Lokpath Mobile App: CM मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया. सीएम ने विभाग से कहा कि गड्ढे की फोटो खींचने का मौका ही मत दो, इससे पहले ही सड़कें दुरुस्त कर दो.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में अब सड़क के गड्ढे महज सात दिन में ही भरे जाएंगे. बस इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गड्ढे का फोटो खींचना होगा और मोबाइल एप पर अपलोड करना होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव (Mohan Yadav) ने "लोकपथ मोबाइल एप" (Lokpath Mobile App) लॉन्च किया है. हालांकि, सीएम मोहन यादव ने अफसरों से कहा कि लोगों को गड्ढे की फोटो खींचने का मौका ही मत दो, इससे पहले ही सड़कें दुरुस्त कर दो.
लोकपथ मोबाइल एप के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि "मैं उम्मीद करता हूं कि लोक निर्माण विभाग नवाचार के साथ काम कर रहा है. जितना हम नई तकनीक के माध्यम से इंवॉल्वमेंट में आएंगे, हमारा उनसे संपर्क होगा, उतना ही जनता के कल्याण के लिए नए-नए रास्ते खुलते जाएंगे. ऐसे में ये नवाचार लोकनिर्माण विभाग के लिए भी फलदायी और सरकार के लिए भी शुभदायी हो. मेरी ओर से आप सबको बधाई."
सीएम ने विभाग से की ये अपील
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कहूंगा कि गड्ढे हो और कोई फोटो खींच कर दे अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि गड्ढे ही ना हो. 40 हजार किलोमीटर में आप अपनी सजगता से यह मौका ना लाए की कोई फोटो खींचना पड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक वर्षा, जल भराव और भारी वाहनों के अधिक आवागमन से सड़कों का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन विभाग की यह कोशिश होनी चाहिए कि सड़कों में गड्ढे नहीं हो. बता दें एप के शुभारंभ अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे.
यहां से करें डाउनलोड
गौरतलब है कि लोकपथ मोबाइल एप (Lokpath Mobile App) के जरिए आमजन सड़कों की समस्या बता सकेंगे और अधिकारियों की जवाबदेही भी इसके जरिए सुनिश्चित होगी लोकपथ मोबाइल एप को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया है. लोकपथ मोबाइल एप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है. इसमें रजिस्टर्ड सड़कों के पॉट होल/पेच का फोटो लेकर डालने पर शिकायत सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी. इसके बाद अधिकारी को सात दिनों में सड़क की मरम्मत का काम करना होगा.
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