MP News: अमरकंटक पहाड़ में नए निर्माण पर रोक, पर्यटन सुविधा के लिए बनेगी सेटेलाइट सिटी
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में अब किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया गया है. इसके साथ में पहाड़ के नीचे सेटेलाइट सिटी बनाने का निर्णय लिया है.
MP: मध्य प्रदेश में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में अब कंक्रीट का जंगल और नही बढ़ेगा. शिवराज सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए मैकल पर्वत पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया है. इसके साथ में पहाड़ के नीचे सेटेलाइट सिटी बनाने का निर्णय लिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, "नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्य प्रदेश रहेगा, ये हम लोग समझ लें. नर्मदा जी के बिना हम मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं."
सीएम ने प्रस्तुत किया योजना का खाका
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक और नर्मदा उद्गम स्थल के निकट पर्यावरण संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी देते हुए सरकार की योजना का खाका प्रस्तुत किया. 24 अप्रैल को अमरकंटक में आयोजत इस बैठक में भारत सरकार के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था. पर्यावरणविद और विचारक सुरेश सोनी विशेष रुप से बैठक में उपस्थित थे.
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सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "हमको कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे. जैसे एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा. हम मैकल पर्वत के नीचे एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे जहां पर होटल, रेस्टोरेंट बनाकर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे." मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 के पश्चात नर्मदा संरक्षण से जुड़े कार्यों की गति धीमी हो गई थी. इस बीच कोरोना के कारण भी मिशन के कार्यों की सीमा रही. अब यह तय किया गया है कि यहां कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा.
अमरकंटक नहीं बनेगा सीमेंट-कंक्रीट का जंगल
सरकार ने तय किया है कि अमरकंटक सीमेंट कंक्रीट का जंगल न बने ऐसी व्यवस्था की जाएगी. क्षेत्र का विकास किया जाएगा लेकिन नया निर्माण मैकल पर्वत के नीचे ही होगा. पर्वतीय क्षेत्र में कोई निर्माण गतिविधियां नहीं होगी. होटल, रेस्टारेंट आदि भी पर्वत के नीचे हो जहां श्रद्धालु और पर्यटक रुक सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम अमरकंटक को बचाने का प्रयास करेंगे. नहीं तो लोग आते जाते रहेंगे और बसाहट जारी रहेगी. पर्वत के ऊपर हम अनुमति नहीं देंगे. पुराना जो लीगल है उसके विषय में हम कुछ नहीं कह रहे हैं."
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