MP Elections 2023: एमपी में भी सिलेंडर के दाम होंगे 500 रुपये? चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है BJP

MP Elections 2023: कांग्रेस की गारंटी का तोड़ निकालते हुए अब BJP भी प्रदेश में सिलेंडर के दाम घटाकर 500 रुपये करने का मूड बना रही है.तय किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ये योजना लागू करनी है या नहीं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (File Photo)

Source : PTI

MP Cylinder Price: मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव (MP Assembly Elections 2023) में अब महज 3-4 महीने का समय ही शेष है. ऐसे में एमपी की शिवराज सरकार 'लाडली बहना योजना' (Ladli Bahna Yojana) को लांच कर खासी उत्साहित है. वहीं, सरकार एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक लगाने के मूड में है. बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी सरकार गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर सकती है. इस पर पार्टी में मंथन जारी है.

बता दें मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का उपयोग करने वाले 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन धारक हैं. इनमें उज्जवला योजना के 71.41 लाख पात्र लोग शामिल हैं. इधर बीजेपी मंथन कर रही है कि चुनाव से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर दिए जाएं. हालांकि, बीजेपी इस पशोपेश में है कि यह लाभ सभी को दिया जाए या फिर प्रदेश के 71.41 लाख उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को ही. केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी को 15 अगस्त तक इस पर होमवर्क करने का निर्देश जारी किया है. आपको बता दें कि मौजूदा समय में एलपीजी सिलेंडर 1108.50 रुपये का है.

कांग्रेस की गारंटी में शामिल सिलेंडर के कम दाम 
गौरतलब है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश वासियों को पांच गारंटी दी है. इस गारंटी में एक गारंटी गैस सिलेंडर की भी है. कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर दिए जाएंगे. बता दें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये किए जा चुके हैं. इधर प्रदेश का सत्ताधारी दल बीजेपी भी कांग्रेस की इस गारंटी का तोड़ निकालने का प्रयास कर रही है. 

योजना से यह रह सकते हैं बाहर
बीजेपी इस मंथन में है कि 500 रुपये गैस सिलेंडर का लाभ पूरे प्रदेश वासियों को दिया जाए या फिर सिर्फ उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले. उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारकों को इस योजना में लिया जाता है तो इन्हें 250 रुपये केंद्र और बाकी 350 रुपये राज्य सरकार देने का मन बना रही है. जबकि इनकम टैक्स धारकों को योजना से बाहर रखने पर भी विचार किया जा रहा है.