MP News: मध्य प्रदेश में अब 31 दिसंबर 2022 तक बनी कॉलोनियां भी हो पाएंगी वैध, सीएम शिवराज का बड़ा एलान
MP Illegal Colonies: मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छोटे और बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं जिनके नियमित करने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. सीएम शिवराज ने इसको लेकर बड़ी घोषणा की है.
MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) में रह रहे लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के एक फैसले से बड़ी राहत मिलने जा रही है. यहां अब वे कॉलोनियां भी वैध हो पाएंगी जिनका जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2022 से पहले किया गया है. सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला चुनावी साल में आया है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की. सरकार की इस घोषणा से मकान जैसे ही वैध घोषित होंगे उनपर बैंक का लोन भी मिलना शुरू हो जाएगा. वहीं, इस घोषणा के साथ ही इंदौर की 100 अवैध कॉलोनियां मंगलवार सुबह से वैध हो गई हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोई अवैध कॉलोनी इस योजना में शामिल नहीं हुई तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे. उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए भी कहा है. सीएम ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा. सीएम शिवराज ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास के काम भी किए जाएंगे ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो पाए.
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एमपी के हर जिले में मौजूद हैं अवैध कॉलोनियां
बता दें कि मध्य प्रदेश के हर जिले में अवैध कॉलोनियों मौजूद हैं. प्रदेश के सभी 52 जिलों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों की सूची बनाई गई थी. जिन कॉलनियों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कॉलोनी की भूमि सरकारी नहीं है तो ऐसी जमीनों का पूरी तरह परीक्षण करने के बाद विकास शुल्क जमा करते ही कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश जारी करने का फैसला हो चुका है. इस कड़ी में मध्य प्रदेश की छह हजार कॉलोनियों से अधिक कॉलोनियों को फायदा मिलने जा रहा है.
रहवासियों को होगा यह फायदा
अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग अब बैंक लोन ले पाएंगे. पहले अवैध कॉलोनी में बैंक लोन की पात्रता नहीं थी इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का भी प्रावधान किया जाएगा. सीएम शिवराज ने अवैध कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करने को कहा है ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं ठीक से देने में आसानी हो.
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