आईटी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी, MP में कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को मिलेंगे कई लाभ

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने आईटी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को एकल खिड़की अनुमोदन, पूंजीगत व्यय सहायता और अन्य लाभ मिलेंगे.

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक

Source : X/@DrMohanYadav51

Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार (23 जुलाई) को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण)’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई.

एक अधिकारी ने बताया, ''मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एमपी आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी है.'' संशोधनों के अनुसार, पात्र निवेशक इकाइयों को एकल खिड़की मंजूरी, पूंजीगत व्यय और किराया सहायता, सस्ती दरों पर भूमि, स्टांप शुल्क छूट, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण सहायता जैसे लाभ मिलेंगे.

आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में आयोजित बैठक में मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ चर्चा की। #BudgetForViksitBharat #Budget2024#DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/srWV2ezQZ9

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 23, 2024

'रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिएलाई गई है यह नीति'
अधिकारी ने बताया कि नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह नीति लाई गई है. उन्होंने कहा, 'हमने देश के विभिन्न राज्यों की आईटी नीतियों का अध्ययन किया और निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मध्यप्रदेश के लिए इसे विकसित किया. हम आईटी क्षेत्र में और अधिक निवेश चाहते हैं.'

देश अपने विकास लक्ष्य को हासिल करेगा
बैठक में केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्य हासिल कर रहा है. इसमें 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई. नदी जोड़ो परियोजना से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को विभिन्न परियोजनाओं से सिंचाई का पानी और पीने का पानी मिलेगा. दालों के उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है.

तिलहन की खेती में हमारा दूसरा स्थान है. चारा अनाज फसलों में मक्का तीसरे स्थान पर है. सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है. इंदौर में बायो-सीएनजी प्लांट का भी जिक्र किया गया. यह देश के अन्य नगर निकायों के लिए एक संदेश था. केंद्र ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की.