Madhya Pradesh के 150 से अधिक प्राइवेट कॉलेज पर गिर सकती है गाज, जानें वजह

उच्च शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को कहा था लेकिन कुछ कॉलेजों ने ध्यान नहीं दिया या लापरवाही बरती. मान्यता या सत्र निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है.

मध्य प्रदेश के 156 कॉलेजों पर हो सकती है कार्रवाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है जिसका प्रथम चरण भी लगभग पूरा होने की स्थिति में पहुंच गया है. इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Higher education department) ने ई प्रवेश के पहले निजी कॉलेजों (Private Colleges) और शासकीय कॉलेजों को जानकारी अपडेट करने के लिए कहा था लेकिन प्रदेश के 156 निजी कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को नजर अंदाज कर दिया. 

अनुशासनहीनता माना जा रहा
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चेतावनी देकर दो बार पोर्टल खोला गया लेकिन फिर भी कुछ निजी संचालकों ने अनदेखी करते हुए अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है, जिसके चलते उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ऐसे घटनाक्रम को अनुशासनहीनता मान रहे हैं. संभव है कि लगभग 156 निजी कॉलेजों पर गाज गिर सकती है और उनपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है. 

उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसपर क्या कहा
इस संबंध में जब एबीपी न्यूज़ संवाददाता ने उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह से चर्चा की उन्होंने बताया कि ई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उच्च शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की सूचना सभी महाविद्यालयों को दी थी लेकिन कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया या लापरवाही बरती है. इसलिए ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है और जांच की जा रही है. जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता या सत्र को निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. 

ओएसडी अकादमिक आयुक्त कार्यालय ने क्या कहा
इसी संबंध में ओएसडी अकादमिक आयुक्त कार्यालय डॉक्टर धीरेंद्र शुक्ला ने भी कहा है कि 156 कालेजों के मामले में ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई है इसलिए इनपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई अवश्य की जाएगी. उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम वर्ष की एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले ही प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को अपने समस्त आवश्यक जानकारियों को पोर्टल पर दर्ज कराने की सूचनाएं बार-बार जारी करने का आदेश पहले से ही दिया था लेकिन कई निजी संचालकों ने जानकारी छुपाने का प्रयास किया है.