MP News: बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस का 'आरोप पत्र' तैयार, जानें क्या-क्या मुद्दे हैं इसमें शामिल

M P Congress: कांग्रेस द्वारा बनाए गए आरोप पत्र के प्रारूप में अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है. आरोप पत्र को संभवत: अगले महीने जारी कर दिया जाएगा.

कांग्रेस का झंडा

Source : ABP LIVE

Congress Releases Chargesheet: आने वाले छह महीने बाद मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी दल बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया है. आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया जाकर अगले महीने जारी किया जाएगा. आरोप पत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है.

बता दें कांग्रेस द्वारा बनाए गए आरोप पत्र के प्रारूप में अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोप पत्र को संभवत: अगले महीने जारी कर दिया जाएगा. आरोप पत्र जारी होने के बाद संभाग स्तर व जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता आयोजित होगी, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे. 

12 जून से शुरू होगा विजयी अभियान
इधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में 12 जून से विजयी अभियान 2023 की शुरुआत की जा रही है. कांग्रेस का यह विजयी अभियान मप्र के सभी जिलों में जारी होगा, वहीं स्थानीय मुद्दों के माध्यम से लोगों को बीजेपी की कथनी और करनी बताई जाएगी.  कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र के प्रारुप में बीजेपी सरकार के दौरान पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, अवैध खनन, व्यापम भर्ती, नर्सिंग कॉलेज, बिजली खरीदी के अनुबंध, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति, सडक़ एवं बांध निर्माण, कन्यादान, प्रधानमंत्री आवास, गेहूं खरीदी, परिवहन व भंडारण, ई-टेंडर, नर्मदा सेवा यात्रा अंतर्गत हुए पौधारोपण की अनियमितता को शामिल किया गया है. 

प्रत्येक आरोप के प्रमाणिक दस्तावेज
आरोप पत्र समिति के उपाध्यक्ष पारस सकलेचा के अनुसार आरोप पत्र में महिला और बच्चों के प्रति बढ़े अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति-जनजाति पर हुए अत्याचार, पदोन्नति न देने, पेंशन व मंदसौद गोलीकांड की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखने, प्रदेश पर बढ़ते ऋण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना सहित अन्य बिंदु शामिल हैं. उपाध्यक्ष सकलेचा के अनुसार प्रत्येक आरोप के प्रमाणिक दस्तावेज है, जो सूचना का अधिकार, विधानसभा की कार्यवाही सहित अन्य माध्यम से एकत्रित किए गए हैं.