मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा, 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर गिरेगी गाज, निर्देश को वापस लेने की मांग
मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि जल्द ही प्रदेश के लोक शिक्षण विभाग ने 70 हजार से ज्यादा को हटाया जा सकता है. वहीं शिक्षक संघ ने पूर्व सीएम की घोषणाओं को जल्द लागू करने की मांग की है.
MP News: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है. कांग्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण विभाग ने 70 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार बनाने का फैसला लिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के अनुसार आयुक्त लोक शिक्षा ने अपने 4 अप्रैल 2024 के सर्कुलर के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स को यह सूचना दी है कि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद चुनाव ड्यूटी के लिए ना लगाया जाए.
क्योंकि 30 अप्रैल के बाद उन्हें किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया जा सकता है. इस पत्र से यह आशय निकाला जा रहा है कि लगभग 70 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक अब सड़क पर आ जाएंगे.
कांग्रेस ने की निर्देश को वापस लेने की मांग
कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते जो बीजेपी रोजगार देने का वादा कर रही है वहीं इसके उलट चुनाव चलते हुए भी लोगों का रोजगार छीनने में संकोच नहीं कर रही है. इसी को कहते हैं उल्टे बांस बरेली लदना. प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम छीनने का काम ना करें अन्यथा प्रदेश में ही कई लाख नए लोग 5 किलो राशन की सूची में जुड़ जाएंगे.
शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को जल्द लागू करने की मांग
आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के काजल रख्याणी ने बताया कि अतिथि शिक्षक महापंचायत में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, हम चाहते हैं उन घोषणाओं के आदेश शीघ्र जारी हो. उन घोषणाओं में जो पहली घोषणा थी कि गुरुजी की तरह नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए. अतिथि शिक्षकों का अनुबंध किया जाए. अतिथि शिक्षकों का 12 माह का सेवाकाल किया जाए. अतिथि शिक्षकों को सत्र के आखिरी में हटाया ना जाए.
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Source: IOCL
