MP Election 2023: राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी लड़ेगी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों से की यह मांग

Madhya Pradesh Election 2023 News: सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हिंदी फिल्मों में हिंदू धर्म और धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है.

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी. (Image Source: Umesh Bhardwaj)

Madhya Pradesh Elections 2023: विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है.करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व चाहिए.पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वे 85 सीटों पर अपने समाज के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं. फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस जो भी हमें हमारे समाज के उम्मीदवार देगा हम उसे अपना समर्थन देंगे. 

चुनाव में राजनीतिक दलों से मांगा टिकट
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से राजपूत समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की. वहीं टिकट नहीं देने पर निर्दलीय उम्मीदवार, चुनाव में उतारने की चेतावनी भी उन्होंने दी. 

तलवारों में जंग नहीं लगी है
सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हिंदी फिल्मों में हिंदू धर्म और धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने के मामले में भी आवाज बुलंद की.उन्होंने कहा कि देश में अंडरवर्ल्ड और जिहादियों द्वारा पैसा भेजकर इस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है जहां हिंदूवादियों को उकसाया जा रहा है.उन्होंने कहा कि अगर ये ज्यादा दिन चला तो हम हथियार उठाने से भी नही चूकेंगे. हमारी तलवारें अभी भी धारदार और चमकीली हैं, हमारी तलवारों में अभी जंग नही लगी है.उन्होंने हिंदू धर्म के साथ खिलवाड करने वाले अभिनेताओं के बॉयकॉट और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की मांग की. उन्होंने सेंसर बोर्ड में किसी इतिहासकार को बिठाने की मांग की.  

क्षत्रिय बोर्ड के गठन की मांग
गोगामेड़ी ने कहा कि समाज के लिए क्षत्रिय बोर्ड के गठन की मांग वे लंबे वक्त से करते आ रहे हैं.सरकारों को चाहिए कि इस मांग जल्द से जल्द पूरी करें.उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाकर 14 फीसदी तक करना चाहिए. 

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