सोयाबीन MSP को लेकर मोहन यादव सरकार पर भड़के दिग्विजय सिंह, व्यापारियों के साथ मिलीभगत के लगाए आरोप
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर सोयबीन की खरीदी में देरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बचाव में प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी बात कही है.
Digvijaya Singh on Soybean MSP: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है, "सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद सोयाबीन की खरीदी में देर की जा रही है, ताकि व्यापारी वर्ग को लाभ मिल सके." दिग्विजय सिंह द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई देते हुए बड़ी बात कही है.
दिग्विजय सिंह ने क्या आरोप लगाए?
दो दशक के बाद मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदी करने जा रही है. सोयाबीन की खरीदी को लेकर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4890 रुपये देने का वादा किया है. प्रदेश के सभी किसानों के पंजीयन के अनुसार उपज का 10 प्रतिशत भाग सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी. इसके लिए सरकार ने पहले 25 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन किसी कारणवश इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अभी तक सोयाबीन की खरीदी को लेकर राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह की सूचना जारी नहीं की गई है.
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडियों में सोयाबीन भारी मात्रा में आ रही है, जिसे व्यापारी खरीद रहे हैं. व्यापारी किसानों से कम मूल्य में सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं, जिसे बाद में सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचा जाएगा. ऐसे में किसान वर्ग को भारी नुकसान के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा. दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार और व्यापारियों की मिलीभगत से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिग्विजय सिंह द्वारा सोयाबीन की खरीदी को लेकर बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, "सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया बनता है तो उसका जेल जाना तय है. मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ सोयाबीन की खरीदी करेगी. दिग्विजय सिंह को ये बात मालूम होनी चाहिए कि बीजेपी सरकार अपने सभी वादे हमेशा पूरा करती है. कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी, जिसे पूरा नहीं किया गया."
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