एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ई-ऑफिस का शुभारंभ, जनता को कैसे मिलेगा लाभ?
MP CM e-Office 2025: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यलय में लोगों की सुनवाई तेजी से हो सकती है. दरअसल, ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद जनहित की सुविधाएं बढ़ जाएंगी.
CM Office 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नए साल पर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और विभागों में समन्वय बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को तेज गति से आम लोगों तक पहुंचाने में आसानी होने का दावा किया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस से ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जनहितैषी कार्यक्रम, गरीब, महिला, किसान, युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्य प्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है.
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मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ कर दी है. सीएम ने यह भी कहा कि आम लोगों को ही ई-ऑफिस से राहत मिलेगी.
अनुराग जैन ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे विभागों के प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ई ऑफिस के माध्यम से होंगे. इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है. इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों में भी क्रियान्वयन होगा.
ई- ऑफिस प्रणाली से काम के पारदर्शिता बढ़ेगी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कार्य की तत्परता और पारदर्शिता दोनों ही बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ाया गया है.
ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य की पारदर्शिता बढ़ जाएगी. बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देशभर में डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित किया गया. जिसका परिणाम भी देखने को मिला और देशभर में डिजिटलाइजेशन के मध्यम से काम किए जा रहे हैं.
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