MP News: मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बाद अब बनेगा कलेक्टरों का ग्रुप, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश में समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टरों का ग्रुप बनाएंगे. इस ग्रुप में तीन से चार जिलाधिकारी होंगे.

(फाइल फोटो)

Bhopal News: मध्य प्रदेश में समस्याओं के निदान के लिए मंत्री समूहों के गठन का प्रयोग कर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) अब एक नया प्रयोग करेंगे. अब तक के इस प्रयोग में सीएम फील्ड में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारियों का ग्रुप बनाएंगे. जिलाधिकारियों का यह ग्रुप तीन-चार या अधिक अफसरों को मिलाकर बनेगा जो शासन द्वारा तय की गई समस्या के संबंध में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा.

सरकार को देने होंगे प्रेजेंटेशन
कोरोना काल के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रयोग को पंचायत और ग्राम स्तर पर ले जाकर देश भर में इस व्यवस्था को मॉडल के रूप में स्थापित करने वाले सीएम शिवराज अब नया प्रयोग जिलाधिकारियों के मामले में करने वाले हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे जिलों में काम करने वाले जिलाधिकारियों के समक्ष मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों के समूह बनाएंगे. ये समूह समस्या का विश्लेषण और उसके समाधान संबंधी सुझावों पर वर्चुअली प्रजेंटेशन देंगे. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस व्यवस्था पर अगले माह होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने के संकेत दिए हैं. जिलाधिकारियों के नवाचार और बेस्ट प्रेक्टिसेस की ओर और अधिक ध्यान देकर सरकार को प्रेजेंटेशन भी देने होंगे.

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इसी माह से जिम्मेदारी संभालेंगे कलेक्टर
इसके साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले जिलाधिकारियों से कहा है कि आने वाले दिनों में जिलाधिकारियों को जिले में कुपोषण की स्थिति, आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन, आगामी शैक्षणिक-सत्र की तैयारी तथा सीएम राइज स्कूल, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की स्थिति तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए की गई व्यवस्था के बारे में और अधिक मेहनत करनी होगी. उन्होंने कहा है कि कलेक्टर नगरीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव, हर गांव, कस्बे के गौरव दिवस के आयोजन, नशामुक्ति के लिए गतिविधियों का संचालन, प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ करने, खरीद केन्द्रों और त्वरित भुगतान की उचित व्यवस्था पर भी अभी से फोकस करेंगे. जिलाधिकारियों की अगली बैठक में इस पर फैसला होगा.