MP News: भोपाल में आज से स्कूल बसों पर प्रशासन की नजर, CCTV कैमरों से होंगी लैस
MP News: आरटीओ और राजस्व अमला स्कूल बसों की जांच करेंगे. कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल के 70 निजी स्कूल मालिकों के साथ बैठक की. राजधानी भोपाल में 1 जुलाई से सभी तरह के स्कूल प्रारंभ हो गए हैं.
MP News: राजधानी भोपाल में 1 जुलाई से सभी तरह के स्कूल प्रारंभ हो गए हैं. स्कूलों के संचालन के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. इसी सिलसिले में आज भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आरटीओ और राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि आज शनिवार से सभी स्कूल बसों की जांच की जाए साथ ही कलेक्टर ने भोपाल में 70 निजी स्कूल मालिकों के साथ बैठक का दिशा निर्देश भी दिए.
कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधन के साथ बैठक में निर्देश दिए कि बच्चों को घर से लेने के बाद उनकी सुरक्षा को जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है. बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम बसों में अनिवार्य रूप से किए जाए, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आरटीओ के द्वारा जारी सभी निर्देशों का बस संचालकों और स्कूल प्रबंधन को पालन करना होंगा. कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में 70 से अधिक स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
'बसों में लगेंगे सीसीटीव कैमरे'
कलेक्टर आशीष सिंह ने आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि सभी स्कूल की बसों में सीसीटीवी कैमरे, महिला अटेंडेंट, फस्र्ट एड बॉक्स की व्यवस्था, छोटे बच्चों को स्कूल से वापस घर छोड़ते समय उनके पालकों को सुपुर्द किया जाए ऐसे ही सडक़ पर नहीं छोड़ा जाए, आरटीओ, राजस्व अधिकारी शनिवार सुबह से ही शुरू बसों की जांच करेंगे. इसके साथ ही फिटनेस की जांच भी की जाएंगी. इसके साथ ही बसों के ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और उनकी जानकारी भी पालकों से शेयर की जाए, बस में चलने वाले सभी स्टाफ की जानकारी और आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए, जिन पालकों के द्वारा पूल बनाकर निजी वाहन से बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, उनकी जानकारी भी स्कूल प्रबंधन को रखना होंगी.
'तीन दुकानों पर मिलनी चाहिए स्कूल सामग्री'
कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि स्कूल प्रबंधन, ड्रेस, किताब और अन्य सामग्री के लिए मोनोपाली नही कर सकते है. शहर में कम से कम तीन से अधिक दुकानों पर सभी स्कूल की सामग्री मिलनी चाहिए, इसके लिए किसी भी एक दुकान को अधिकृत नहीं किया जा सकता है. कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में इसके लिए जांच समिति बनाकर जांच कराई जाए और ऐसे स्कूल प्रबंधन को सूची संधारित कर भेजी जाए.
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