सरायकेला में BDO का ऑफिस कोर्ट ने करवाया सील, जब्त कीगई चल संपत्ति की होगी नीलामी
Saraikela News: झारखंड के सरायकेला जिले में नीति आयोग की एक टीम निरीक्षण के दौरान, सरायकेला न्यायालय ने मज़दूर को मज़दूरी के भुगतान न करने पर बीडीओ कार्यालय सील कर दिया.
Jharkhand News: झारखंड के सरायकेला जिले में एक अनोखा मामला आज देखने को मिला है, जहां नीति आयोग नई दिल्ली की दो सदस्य टीम झारखंड के सरायकेला जिले में भ्रमणशील है, जहां भ्रमण के दरमियान उन्होंने पहले दिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गम्हरिया एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया.
ताज्जुब की बात तब हो गई जब उनके भ्रमण के दरमियान ही अचानक सरायकेला प्रखंड के वीडियो के कार्यालय को सरायकेला न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया मंगलवार (25 मार्च) दोपहर 1:00 बजे के आसपास सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय को सरायकेला न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया है जानकारी हो कि नीति आयोग नई दिल्ली की टीम गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में भ्रमणशील है, वही गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में आने वाले बड़ा कांकड़ा पंचायत अंतर्गत मौजूद सरायकेला प्रखंड भवन में बीडीओ कार्यालय का सील हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है.
रिलेटेड स्टोरी >>
संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने का जारी किया आदेश
पूरे मामले पर मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंदरी को मजदूरी का 73278 रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में सरायकेला न्यायालय के जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने सरायकेला बीडीओ कार्यालय को सील कर, उनके चल संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश के आलोक में सरायकेला व्यवहार न्यायालय के नाजिर गोविंद कुमार के साथ पहुंचे न्यायालय कर्मियों ने बीडीओ कार्यालय को सील करते हुए वहां मौजूद सभी चल संपत्तियों को जप्त कर लिया.
पूरे मामले पर मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंदरी को मजदूरी का 73278 रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में सरायकेला न्यायालय के जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने सरायकेला बीडीओ कार्यालय को सील कर, उनके चल संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश के आलोक में सरायकेला व्यवहार न्यायालय के नाजिर गोविंद कुमार के साथ पहुंचे न्यायालय कर्मियों ने बीडीओ कार्यालय को सील करते हुए वहां मौजूद सभी चल संपत्तियों को जप्त कर लिया.
इसमें विकास पदाधिकारी की सरकारी गाड़ी संख्या JH22C 3793 के अलावा कार्यालय के अलमारी, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, एसी पंखे, सहित सभी प्रकार की चल संपत्ति शामिल है. बताया जा रहा है कि यह मामला 2005-06 का है पीड़ित मजदूर ने बकाया मजदूरी के भुगतान को लेकर न्यायालय की शरण ली थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.
नीति आयोग की टीम मीडिया कर्मियों से नहीं करेगी बात
नीति आयोग की दो सदस्यीय टीम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गम्हरिया एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया का भ्रमण किया. भ्रमण के दौरान उन्होंने निर्धारित 40 सूचकांक के आधार पर निरीक्षण भी किया. जिसमें साफ सफाई, सजावट, पोषण एवं अन्य चीजें शामिल थी. हालांकि भ्रमण कार्य के दरमियान पत्रकारों को नीति आयोग के सदस्यों से पूछने के लिए जिला प्रशासन सरायकेला द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी.जिस कारण नीति आयोग के सदस्यों से भ्रमण एवं निरीक्षण से संबंधित जानकारियां सीधे तौर पर नहीं मिल पाई है. मौके पर मौजूद जिलाधिकारी रवि शंकर शुक्ला ने अचानक स्पष्ट संदेश जारी किया कि मीडिया कर्मियों से नीति आयोग की टीम बात नहीं करेगी.
वहीं सरायकेला प्रखंड में हुए कार्रवाई के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस प्रश्न से नीति आयोग की टीम को अवगत नहीं करने हेतु यह सारा खेल रचा गया है दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया है कि साधारणतः नीति आयोग द्वारा बजट के पहले भ्रमण या सर्वे जैसा कार्यक्रम किया जाता है, ताकि उस जिले या उस राज्य को बजट में कोई फायदा हो, लेकिन केंद्र के बजट की घोषणा होने के बाद राज्य के बजट की घोषणा भी समाप्त हो चुकी है.
उसके बाद नीति आयोग की टीम द्वारा अचानक इस जिले के गम्हरिया प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड के नाम पर भ्रमण और निरीक्षण करना दिखावा के जैसा प्रतीत होता है. भ्रमण के दरमियान सरायकेला उपायुक्त से लेकर तमाम निर्धारित आला अधिकारी और कर्मी नीति आयोग से आए दो सदस्यों का आवभगत करते देखे गए. जो जो सदस्य नीति आयोग के पहुंचे हैं उनका नाम बंगारा राजू वीवीके के थटावर्थी एवं ललित कुमार सिंह बताया गया है.
ये भी पढ़ें: झारखंड के हजारीबाग में दो गुटों में भारी बवाल, मंगला जुलूस में सांप्रदायिक गाने को लेकर जमकर पत्थरबाजी
टॉप हेडलाइंस
