Jharkhand: हेरिटेज भवन बनेगा शिबू सोरेन का सरकारी आवास, जानें- कितने करोड़ होंगे खर्च

Jharkhand News: शिबू सोरेन (Shibu Soren) उर्फ गुरुजी के रांची (Ranchi) स्थित सरकारी आवास को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. भवन निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है.

शिबू सोरेन

Jharkhand Shibu Soren: झारखंड सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के अध्यक्ष शिबू सोरेन (Shibu Soren) उर्फ गुरुजी के रांची (Ranchi) स्थित सरकारी आवास को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. इसपर कुल 4 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके लिए सरकार के भवन निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है. शिबू सोरेन झारखंड (Jharkhand) अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं. वो अल्प अवधि के लिए 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं. वो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के पिता हैं.

गुरुजी के नाम से जानते हैं लोग
बता दें कि, शिबू सोरेन ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत सूदखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन के साथ की थी. आदिवासियों को उन्होंने शोषण और अत्याचार के खिलाफ एकजुट किया. बाद में उन्होंने अलग झारखंड की लड़ाई के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई. उनकी अगुवाई में झारखंड अलग राज्य के लिए वर्षों आंदोलन चला. वो कई बार सांसद चुने गए, केंद्र में मंत्री भी रहे. उन्हें आदिवासियों ने 'दिशोम गुरु' की उपाधि दे रखी है. पूरे राज्य में उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है. 

आवंटित किया गया है सरकारी आवास
बता दें कि, झारखंड में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को रांची के रिहायशी इलाकों में सरकारी आवास आवंटित किया गया है. शिबू सोरेन को ये सुविधा पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय झारखंड आंदोलनकारी के नाते दी गई है. चार एकड़ क्षेत्रफल वाला ये आवास उन्हें आजीवन काल के लिए आवंटित किया गया है. वे अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते हैं. इसी आवासीय परिसर को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा.

लोगों को मिले प्रामाणिक जानकारी
सरकार का कहना है कि इस भवन को हेरिटेज के रूप में विकसित करने के पीछे उद्देश्य ये है कि राज्य के लोग सूदखोरी-महाजनी प्रथा से लेकर झारखंड आंदोलन तक लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेता के जीवन और संघर्ष के बारे में प्रामाणिक तरीके से सही जानकारी हासिल कर पाएं. भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए जो टेंडर नोटिस निकाला है, उसमें बताया गया है कि निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा कर लिया जाना है.