Jharkhand News: झारखंड में इन विधायक-मंत्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें! CBI ने हाई कोर्ट को सौंपी अपराधिक रिकॉर्ड वाली फाइल
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों का एक साल के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को निर्धारित की है.
Jharkhand News: झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और उसकी वर्तमान स्थिति पर शुक्रवार को सीबीआई ने हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण राय और बंधु तिर्की के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गयी है. पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई से विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
बता दें कि, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को निर्धारित की है. इस संबंध में दुर्गा मुंडा एवं अन्य ने याचिका दायर की है. विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के जल्द निष्पादन के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों का एक साल के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसके बाद हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. इसके अलावा दो जनहित याचिका भी दायर की गयी है. सोमवार को अदालत ने सभी को टैग करते हुए सुनवाई की.
ईडी कोर्ट में भी मामले लंबित
दरअसल, पहले इस मामले के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ सीबीआई और ईडी कोर्ट में भी मामले लंबित हैं. इस पर अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था, जबकि सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था.
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