JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग

Jharkhand Students Protest: परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन रांची में जारी है. इसी बीच पूर्व सीएम वरिष्ठ बीजेपी नेता रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है.

सीएम हेमंत सोरेन औऱ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (फाइल फोटो)

Source : IANS

झारखंड में JPSC, JSSC-CGL प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन रांची में जारी है. इसी बीच पूर्व सीएम वरिष्ठ बीजेपी नेता रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों की सीबीआई (CBI) जांच कराने और आंदोलनरत छात्रों से सीधे बात करने की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, "परीक्षाओं में धांधली और अनियमितता की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराई जाए. मुख्यमंत्री दलगत भावना से ऊपर उठकर छात्रों की समस्याओं पर उनसे सीधी चर्चा करें." उन्होंने पत्र में लिखा कि कई दिनों से आंदोलनरत छात्रों की दुर्दशा देखकर व्यथित मन से वह पत्र लिख रहे हैं.

रघुवर दास ने सीएम सोरेन से पूछा सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा, "जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने से क्यों कतरा रहे हैं?" उन्होंने आगे कहा, "ऐसे प्रावधान भी किए जाएं कि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता न हो सके.

पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह भी लिखा कि छात्रों की मांग नहीं सुनी गई तो संभव है छात्रों का यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए, जिसका खामियाजा झारखंड की शांतिप्रिय जनता के साथ सरकार को भी भुगतना पड़े.

छात्रों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

झारखंड में छात्र अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों की ओर से उठाई गई चिंताओं को लेकर गंभीर है और इस संबंध में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा. सोरेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है.

ये अभ्यर्थी 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र समिति से कराई जाए.