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'सीना चीरकर नहीं दिखा सकता...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM हेमंत सोरेन

Jharkhand Students Protest: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच दल दिन-रात लगा हुआ है. उनके निष्कर्ष का हमें इंतजार है. जो भी संवैधानिक नियम हैं, उनके अनुरूप छात्रों को इंसाफ मिलेगा.

झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास आंखें हैं, कान भी हैं और संवेदनशीलता भी है. हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं. आपको सीना चीरकर नहीं दिखा सकता. जांच दल दिन-रात लगा हुआ है. उनके निष्कर्ष का हमें इंतजार है. सीएम ने ये भी कहा कि बहुत जल्द छात्रों और राज्य को इससे अवगत कराया जाएगा. जो भी संवैधानिक नियम हैं, उनके अनुरूप छात्रों को न्याय मिलेगा.

सीएम ने दावा करते हुए ये भी कहा कि जिस काम के पीछे हम पड़ते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेते हैं. झारखंड में JPSC, JSSC-CGL समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. रांची के जय पाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन जारी है. 

क्या हैं छात्रों की मुख्य मांगें?

रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की कई मांगें हैं. 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की जा रही है. साथ ही जब तक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है. 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया गया है.

JPSC के पूर्व अध्यक्ष से लगातार पूछताछ जारी

दूसरी तरफ जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से भी लगातार पूछताछ जारी है. सोमवार को सीआईडी ने उनसे करीब सात घंटे तक पूछताछ की. धांधली के आरोपों के बाद खियांगते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. CID जांच जारी है.
बीजेपी

बीजेपी ने CM हेमंत सोरेन से की इस्तीफे की मांग

हालांकि शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग सीएम हेमंत सोरेन के पास है इसलिए बीजेपी हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने 25 से 27 जुलाई 2026 तक होने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कुल नौ परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था. यह फैसला परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सीआईडी जांच के बीच लिया गया है.

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