अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में हेमंत सोरेन की सरकार, योजनाओं के लिए राजस्व जुटाने पर जोर

Hemant Soren News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं को लेकर अतिरिक्त रकम जुटाने के लिए सोमवार (2 दिसंबर) को रांची में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक की.

(झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की बैठक)

Source : @HemantSorenJMM

Jharkhand Politics: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद अब चुनाव से पहले लागू योजनाओं को जारी रखने की बड़ी चुनौती है. सोरेन सरकार राज्य के वार्षिक बजट से इतर चुनावी वर्ष में शुरू की गई 'मंईयां सम्मान योजना' सहित अन्य 'लोकलुभावन योजनाओं' को जारी रखने के लिए अतिरिक्त रकम जुटाने के रास्ते तलाश रही है. इसके लिए 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की जा रही है. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर सोमवार (2 दिसंबर) को रांची में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के बड़े पदाधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से इतर सरकार ने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें ठोस तौर पर धरातल पर उतारने के लिए राजस्व के सभी स्रोतों की समीक्षा करनी होगी.

अनुपूरक बजट में जरूरी प्रावधान करने का निर्देश

उन्होंने कहा, ''राजस्व वसूली के लिए जो भी लक्ष्य पूर्वनिर्धारित हैं, उन पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है.'' CM ने नई योजनाओं के आकार के आधार पर उन पर खर्च होने वाली राशि का आकलन करने और अनुपूरक बजट में उसके लिए जरूरी प्रावधान करने का निर्देश दिया. सीएम ने खनन क्षेत्र में लागू पुराने टैक्स में इजाफा और न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया.

सोरेन ने बकाया भुगतान के लिए अफसरों को दिए निर्देश

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्त विभाग तत्काल विशेष कोषांग गठित करे और इस दिशा में त्वरित कदम उठाए. उन्होंने केंद्र के पास कोयला रॉयल्टी और जमीन मुआवजा मद में झारखंड के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया का भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी उपायों पर आगे बढ़ने का भी निर्देश अफसरों को दिया. 

CM सोरेन ने SC के निर्णय का भी हवाला दिया

मुख्यमंत्री सोरेन ने इस मुद्दे पर जुलाई महीने में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया. 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज भूमि पर रॉयल्टी और कर वसूली से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि खनिज संपन्न राज्य खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 साल में किस्तों में रॉयल्टी और कर वसूल सकती है.

काम को धरातल पर उतारने का लक्ष्य- हेमंत सोरेन

अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम उन सभी उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके. हमने अधिकारियों को समय का सदुपयोग करने और ज्यादा से ज्यादा काम को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया है."