कैमरून में फंसे 27 और श्रमिकों को झारखंड लाया गया वापस, कार्रवाई के डर से कंपनी ने किया बकाए का भुगतान

Jharkhand News: झारखंड श्रम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद कंपनी ने श्रमिकों के बकाए वेतन का भुगतान कर दिया है.

कैमरून में फंसे मजदूर झारखंड वापस लौटे 

Source : PTI

Jharkhand Latest News: झारखंड सरकार ने गुरुवार (2 जनवरी 2025) को कहा कि अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 और श्रमिकों को स्वदेश वापस लाया गया कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से 11 को 30 दिसंबर को झारखंड लाया गया था. सरकार ने कहा है कि शेष 9 श्रमिक शुक्रवार को इंडिया वापस आ जाएंगे.

इस बीच झारखंड सरकार ने अफ्रीकी देश में फंसे प्रदेश के 47 श्रमिकों को वेतन का भुगतान न करने के आरोप में मुंबई स्थित एक कंपनी और कुछ बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 27 और प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया 11 को पहले ही वापस लाया जा चुका है, जबकि शेष शुक्रवार को रांची पहुंचेंगे."

श्रमिकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज 

दरअसल, महीने की शुरुआत में श्रम आयुक्त ने सोरेन के निर्देश पर हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह पुलिस स्टेशनों में बिचौलियों और नियोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें शिकायत मिली थी कि इन श्रमिकों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. 

कंपनी ने किया बकाए वेतन का भुगतान 

श्रम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद श्रमिकों को वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है नियंत्रण कक्ष की टीम लगातार अधिकारियों, कंपनी और श्रमिकों से ईमेल और फोन के जरिए संपर्क कर रही है. श्रमिकों को कुल बकाया राशि 39.77 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है.

नियोक्ताओं और बिचौलियों ने नहीं किया नियमों पालन 

इसमें आरोप लगाया गया है कि नियोक्ताओं और बिचौलियों ने इन श्रमिकों को अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकृत किए बिना और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना कैमरून भेज दिया. श्रम विभाग के बयान में कहा गया है कि सरकार ने अन्य दस्तावेजों के अलावा श्रमिकों के अनुबंध और वेतन का विवरण मांगा है विदेश मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया गया है.