'40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं', बजट को लेकर CM हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना
Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत झारखंड भी शामिल है. सीएम हेमंत सोरेन ने बजट पर प्रतिक्रिया दी.
Hemant Soren On Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया. इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की जमकर आलोचना की है. उन्होंने झारखंड के लिए मिले पैसे को लेकर असंतोष जाहिर किया.
मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में 40 हजार करोड़ रुपए दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं?"
#WATCH रांची: केंद्रीय बजट 2024-25 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "...40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं?..." pic.twitter.com/90FO4fz0nh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
वहीं, सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. जेएमएम ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''देश की 60% जनता कृषि पर निर्भर है और किसानों का हाल देखिए. अरबपति मित्रों को अरबों - अरब की छूट और देश के अन्न-दाताओं के बजट की लूट और कृषि मंत्री
उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावों से मतलब है.''
झारखंड के लिए बजट में क्या?
केंद्रीय बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर अहम ऐलान किए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों को पैदा करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए.
आदिवासी समुदायों के लिए बजट में क्या?
बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है. करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से खास तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है.
63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा
यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को कवरेज देगा. इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा.
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