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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पूर्व CM चंपई सोरेन बोले, 'ये तो...'

Hemant Soren News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को सही बताया है.

Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका खारिज होने पर पूर्व सीएम एवं मंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्हें (हेमंत सोरेन) को राहत मिल गई है. ईडी ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है.

चंपई सोरेन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ''राहत मिल गई है बढ़िया है. यह तो होना ही था.'' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं लगती. हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण देते हुए आदेश दिया है. हेमंत सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जून के अंत में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके कुछ दिन बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद की शपथ ली. 

सदन की कार्यवाही पर यह बोले चंपई सोरेन
ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 8.86 एकड़ जमीन खरीदने हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था. उधर, झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है. सत्र के दौरान बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है. विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने सोमवार को यह मुद्दा विधानसभा में उठाया. वह आदिवासियों के पलायन का मुद्दा भी उठा रहे हैं. वहीं, चंपई सोरेन से पूछा गया कि सदन किस प्रकार चलेगा? इस पर उन्होंने कहा, ''विपक्ष के खिलाफ भी तो आवाज उठ रही है. इसलिए देखते जाइए सब क्लीयर हो जाएगा."

बीजेपी ने लगाए आदिवासियों को टार्गेट करने के आरोप
बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है. अमर कुमार बाउरी ने कहा कि तुष्टिकरण में लिप्त झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार से कुछ प्रश्न है. आदिवासी छात्रावास और आदिवासी छात्रों को ही क्यों टारगेट बनाया गया? आदिवासी हॉस्टल में रात 1:00 बजे कौन सी जांच करने पुलिस गई थी. आदिवासी छात्रों से ऐसा कौन सा खतरा था जिसके लिए सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ?

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