उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ, सरकार में जम्मू को क्या मिला?

Jammu Kashmir CM: जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद जनता सरकार चुन कर लाई है. अनुच्छेद-370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं.

उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ.

Source : PTI

Jammu Kashmir CM: जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन हुआ और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. वहीं, सुरेंद्र चौधरी जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने. इसके अलावा, चार और मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं- जावेद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा सीट पर मात दी थी. पहले सवाल उठ रहा था कि नई सरकार के गठन में जम्मू को क्या मिलेगा, जिसका जवाब सामने आ गया है. नौशेरा विधायक को केंद्र शासित प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है. 

42 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी NC
उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में 42 सीटों पर बड़ी जीत मिली. वहीं, सहयोगी दल कांग्रेस ने 6 सीटें पाई थीं. ऐसे में एनसी-कांग्रेस गठबंधन के खाते में 48 सीटें आईं और उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने में कामयाब हुए. हालांकि, कांग्रेस ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था. 

कांग्रेस क्यों नहीं हुई कैबिनेट में शामिल? 
कांग्रेस नेताओं के उमर कैबिनेट में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही हैं. पहला तो ये कि उमर सरकार में कांग्रेस दो मंत्रिपद चाहती थी, लेकिन केवल एक ही दिया जा रहा था. दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन का फैसला किया. वहीं, दूसरा ये कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने के बाद प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले. एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित माना जा रहा है. 

हालांकि, सियासी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. 

पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही कांग्रेस
जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी इसको लेकर बयान दिया है. उन्होंने बताया, "कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की पुरजोर मांग की है. प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक बैठकों में बार-बार यही वादा किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है. हम नाखुश हैं इसलिए हम फिलहाल मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं. जेकेपीसीसी प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी."