JK Politics: जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण पर वार, बीजेपी नेता ने कहा- इन लोगों पर होगा 'बाबा के बुलडोजर' से एक्शन

JK News: जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा जमा रखा है. ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. लेकिन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है.

(बुलडोजर की फाइल फोटो. )

Shrinagar News: जम्मू-कश्मीर के बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि “बाबा का बुलडोजर” सरकारी जमीन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाएगा, लेकिन गरीब लोगों को परेशान नहीं करेगा. जानकारी हो कि उनका यह बयान तब आया है जब राज्य में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. सूबे में इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है. 

चाहे कोई भी हो, चलेगा ​अभियान
बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने बताया, “बाबा का बुलडोजर’ अपना काम करेगा. भले ही वह अली मोहम्मद सागर (नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव), फारूक अब्दुल्ला (पूर्व मुख्यमंत्री) या मुजफ्फर शाह (अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष) के खिलाफ क्यों न हो. अतिक्रमण तो हटाया जाएगा. इसे कोई रोक नहीं सकता. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि गरीब लोगों को इस अभियान से दूर रखा जाएगा. उन्हें परेशान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. 

आम लोगों को परेशान नहीं करेगी सरकार
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले में साफ कर दिया है कि इस अभियान के तहत राज्य के आम लोगों को छुआ नहीं जाएगा, केवल प्रभावशाली भूमि हड़पने वालों को निशाना बनाया जाएगा. वह अतिक्रमण हटाने के अभियान की राजनीतिक दलों द्वारा की गयी आलोचना का जवाब दे रहे थे. जानकारी हो कि राज्य के राजनीतिक दलों ने इस मामले में भाजपा पर व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने का अरोप लगाया था. इधर, अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ जम्मू-कश्मीर किसान तहरीक ने यहां विरोध प्रदर्शन भी किया था.

विपक्ष को कोर्ट से भी लग चुका है झटका
जानकारी हो कि जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा जमा रखा है. ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर की थी. लेकिन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका राजौरी जिले के डोडासन के अब्दुल रशीद व पांच अन्य ने दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम इन्हें गरीब कैसे कह सकते हैं, अगर इस जमीन पर उन लोगों की दुकानें हैं. ऐसे मामले में हम उन्हें कब्जा हटाने के लिए कुछ समय दे सकते हैं.