Waqf Act: 'किसी एक धर्म को निशाना बनाने वाले...', वक्फ कानून पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान
Waqf Act: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है. सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए. SC में हमारी पार्टी ने याचिका दायर की है. फैसले का इंतजार करेंगे.
Omar Abdullah On Waqf Act: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक घटनाओं सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अलग-अलग संगठनों द्वारा अपने-अपने तरीके से जारी है. इस बीच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस मसले को लेकर बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने 14 अप्रैल को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पर्यटन आयोजित स्टैंडअलोन सेशन में बड़ा बयान दिया है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने वक्फ एक्ट का विरोध करते हुए कहा, "धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी एक धर्म को निशाना बनाने वाले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.' केंद्र सरकार को इस मसले पर विचार करने की जरूरत है."
A secular state cannot afford a piece of legislation that targets any one religion. pic.twitter.com/5vOHPj9Y2n
— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) April 14, 2025
SC के फैसले का करेंगे इंतजार- उमर अब्दुल्ला
उन्होंने आगे कहा, "मेरी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की है. अब मैं, इस मसले को देश के शीर्ष अदालत के जजों पर छोड़ता हूं. हम उन संगठनों में से हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है."
सीएम उमर अब्दुल्ला का मानना है, "वक्फ कानून ने एक खास धर्म को निशाना बनाया है. जबकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है. यहां सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए. हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए, अभी हम इंतजार करेंगे."
CM ने विदेश मंत्री से की बड़ी अपील
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत के प्राइवेट हज यात्रियों की संख्या में 80 प्रतिशत की कटौती को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इसका समाधान निकालने की अपील की है. ताकि इससे प्रभावित तीर्थयात्रियों की परेशानी दूर हो. उन्होंने सऊदी सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि 52 हजार भारतीयों के हज स्लॉट रद्द कर दिए गए. जबकि वो भुगतान कर चुके थे, ये बहुत दुखद है. भारत सरकार को इसका समाधान निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.
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