अनुराग ठाकुर ने नए लेबर कोड्स को बताया ऐतिहासिक, 'मजदूरों को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी'
New Labour Codes: शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 4 नए लेबर कोड से कामगारों को समय पर वेतन की गारंटी मिलेगी. जो श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड सिर्फ कानूनों को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि ये बदलाव देश के मेहनतकश मजदूरों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम हैं. इससे श्रमिकों के आत्मसम्मान को बढ़ावा और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की गारंटी देता है.
अनुराग ठाकुर ने कहा, “भारत के श्रमिक इस देश के कर्णधार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को रफ्तार देते हुए भारत सरकार ने श्रम क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 4 नई श्रम संहिताओं वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता (2020) को लागू करने की घोषणा की है."
उन्होंने कहा, "मोदी सरकार का यह निर्णय न केवल श्रम कानूनों को आधुनिक रूप देगा, बल्कि मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण को भी सशक्त करेगा. यह महज एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि संगठित से लेकर असंगठित और गिग वर्कर्स तक हर कामगार के जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने की गारंटी है."
उन्होंने आगे कहा, "इसका सीधा मकसद है हर वर्कर को सम्मान, सुरक्षा और समय पर पैसा मिले. नए भारत का श्रमिक मजबूर नहीं, मजबूत है और अब हमारे श्रमवीर और ऊर्जा से नए भारत-विकसित भारत निर्माण में अपना योगदान देंगे.”
कामगार की जिंदगी बेहतर बनाना मकसद
अनुराग ठाकुर ने कहा, “मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों का सीधा मकसद है कि काम करने वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाना और कंपनियों के लिए काम करना आसान करना. नए श्रम कानूनों में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हितों को सबसे ऊपर रखा है. इसमें वेतन से लेकर रिटायरमेंट तक के नियमों में बड़े बदलाव जैसे पक्के कर्मचारी जैसा हक, 1 साल में ग्रेच्युटी, वेतन की नई परिभाषा, समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र, न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना पैसा, कानूनी हक, परिवार का दायरा बढ़ाना, लिंग आधारित भेदभाव पूरी तरह खत्म कर ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित करना, मुफ्त हेल्थ चेकअप, इंस्पेक्टर राज का खात्मा जैसे अतिमहत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं."
उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार का प्रयास है कि कार्य स्थल पर मजदूरों का शोषण बंद हो, उन्हें समय पर पैसा मिले और काम की जगह सुरक्षित हो. साथ ही, कंपनियों को बेवजह की कानूनी उलझनों से भी आजादी दी गई है ताकि वे अपना बिजनेस आसानी से बढ़ा सकें. यह एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की नई शुरुआत है.”
श्रमिकों को मिलेगी कानूनी सुरक्षा
अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई संहिताओं से श्रमिकों के लिए सिस्टम पारदर्शी होगा. चाहे संगठित क्षेत्र का कर्मचारी हो या असंगठित सेक्टर का मजदूर हर किसी को इसका फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत के श्रमिक न केवल सुरक्षित रहें बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हों.
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से आने वाले समय में श्रमिकों को समय पर वेतन, बेहतर काम का माहौल, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी. कंपनियों के लिए भी नियम सरल होंगे जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे.
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