हिमाचल में समेज के आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज की घोषणा, सुक्खू सरकार देगी अतिरिक्त मदद

Himachal News: मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है. पहले दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की राशि के बजाय सात लाख रुपये दिए जाएंगे.

सुक्खू सरकार देगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया है, उन्हें पहले दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की राशि के बजाय सात लाख रुपये दिए जाएंगे.

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और आर्थिक मदद भी दी जाएगी.

सुक्खू सरकार देगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23 हजार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया. केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज दिया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विशेष राहत की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) राज्य की ऊर्जा नीति का पालन करने में विफल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-1, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन ले लेगी. इसके लिए एसजेवीएनएल को 15 जनवरी, 2025 तक का समय दिया गया है.

1 अगस्त को बारिश ने मचाई थी तबाही 

बता दें कि 1 अगस्त, 2024 को देर रात हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी. हिमाचल प्रदेश के तीन अलग-अलग हिस्सों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई थीं. इनमें जिला मंडी के टिक्कन, जिला कुल्लू के बागीपुल और जिला शिमला के समेज में बादल फटा था. इसकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आ गए थे.

कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की तीन घटनाओं में 47 लोग लापता हुए थे. इनमें कई लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है. यहां लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, आइटीबीपी, आर्मी और सीआईएसएफ के साथ वन विभाग के 385 जवान लगे थे.