विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में की नितिन गडकरी से मुलाकात, सड़क के लिए 50 करोड़ मंजूर

Vikramaditya Singh: हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मंडी की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बजट की मांग की है.

विक्रमादित्य सिंह ने नितिन गडकरी से की मुलाकात

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News Today: दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की. यह मुलाकात गुरुवार (27 जून) को शाम के वक्त हुई. इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा को लेकर लोक निर्माण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ चर्चा की.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आगामी बरसात के दृष्टिगत प्रदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है.

खमाड़ी-टिक्कर रोड के लिए 50 करोड़ मंजूर 
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के आग्रह पर जिला शिमला में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत खमाड़ी-टिक्कर सड़क के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए. विक्रमादित्य सिंह ने यह धनराशि स्वीकृत करने के लिए नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है. 

विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राज मार्गों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से पहले घोषित 150 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून को ध्यान में रखते हुए यह धनराशि महत्त्वपूर्ण है.

लंबित राशि जारी करने की मांग
हिमाचल प्रदेश के लिए कई महत्त्वपूर्ण ड्राफ्ट एनुअल प्लान से हटा दिया गया है. लोक निर्माण मंत्री ने इन परियोजनाओं को वार्षिक योजना 2024-2025 में शामिल करने का अनुरोध किया. 

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 5 के एक हिस्से के सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से प्रस्तुत 70 करोड़ रुपये की अनुमाति राशि भी लंबित है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अगस्त महीने में मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया.

मंडी के लिए भी मांगी मदद
इसके अलावा मंडी जिले में कमांद-कटौला और चैलचौक- पंडोह सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पहले से प्रस्तुत 30 करोड़ रुपये के अनुमानों को भी शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया. यह वैकल्पिक सड़क मार्ग ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में काफी सहायक है.