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पानी की सप्लाई में गड़बड़ी? भ्रष्टाचार के खिलाफ हिमाचल सरकार की बड़ी कार्रवाई, 10 अफसर सस्पेंड

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मामले में विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं. यह घोटाला 1.13 करोड़ रुपये का बताया गया है. पानी की सप्लाई में गड़बड़ी से मामला जुड़ा हुआ है.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. जिला शिमला के तहत आने वाले ठियोग सब डिविजन में टैंकरों से हुई पानी की सप्लाई में गड़बड़ी के मामले में दो एक्सईएन समेत 10 अफसर को सस्पेंड किया गया है.

इस संबंध में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और माकपा के बड़े नेता राकेश सिंघा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था. अब राज्य सरकार की ओर से इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है.

1.13 करोड़ रुपये का 'गड़बड़झाला'

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति विभाग है. मुकेश अग्निहोत्री ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की बात कही थी. ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने मामले में कार्रवाई की बात कही है. अब इस मामले में आरोपी अधिकारियों पर गाज गिर गई है.

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, यह घोटाला 1.13 करोड़ रुपये का है. इसका खुलासा सूचना के अधिकार के जरिए मिली जानकारी से हुआ था. सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के मुताबिक, पानी की ढुलाई टैंकर की बजाय बाइक, ऑल्टो और बोलेरो गाड़ी से की गई.

ऑल्टो गाड़ी से पानी सप्लाई करने का दावा

देवरीघाट पंचायत के पूर्व प्रधान संदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पानी की सप्लाई के लिए टैंकर की जगह बिल में मोटर साइकिल, वैगनार, ऑल्टो कार, आई-10, स्कूटी, पिकअप जैसे निजी वाहनों के नंबर दिए गए है. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां सड़क ही नहीं हैं. वहां भी वाहन से पानी की सप्लाई दिखाई गई है. पूर्व विधायक राकेश सिंघा का आरोप है कि हॉर्टिकल्चर के एक अधिकारी की बोलेरो गाड़ी का बिल बनाकर भी पेमेंट ली गई है.

वॉटर सप्लाई में कर दिया करोड़ों रुपयेका खर्च

बता दें कि जिला शिमला के ठियोग में पानी की सप्लाई में बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं. हर साल ठियोग में गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत होती है. इस दौरान वॉटर टैंकर के लोगों को पानी की सप्लाई दी जाती है. हर साल इस पर 10 से 12 लाख रुपये का खर्च आता था, लेकिन साल 2024 में ये आकंड़ा 1 करोड़ 13 लाख पहुंच गया था. इसी के बाद इलाके के नेताओं का ध्यान इस और गया और आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी मांगी गई. आरटीआई से मिली जानकारी के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया.

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