Himachal: सुखविंद सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज, महंगा हो सकता है हिमाचल में सफर, बढ़ेगा बसों का किराया!
Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं. इसमें बसों के किराये बढ़ाने से लेकर HTRC को घाटे से उबारने की कोशिश की जा सकती है.
Himachal Pradesh Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को तीन बजे होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद रखी गई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. कैबिनेट में प्रस्तावित बस किराया बढ़ोतरी पर भी फैसला लिया जा सकता है. न्यूनतम किराया 7 से 10 रुपये हो सकता है, जबकि बस किराए में 15 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है.
हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि बसों का सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई है. निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. बस ऑपरेटरों का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराया पूरे देश में सबसे अधिक है और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है.
आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार में हिमाचल पथ परिवहन (HRTC) भी लगातार घाटे में चल रहा है. 2023 में 31 मार्च तक एचआरटीसी का कुल घाटा 1966 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2024 तक बढक़र 2119 करोड़ हो गया. अभी तक ये निगम 2200 करोड़ का घाटा पार कर चुका है. सरकार HRTC को 700 करोड़ से अधिक की ग्रांट हर वर्ष देती हैं.
मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा था?
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिनके पास HRTC महकमा भी है, वो कह चुके हैं कि बस किराया बढ़ोतरी का फैसला कैबिनेट में ही होगा. वर्तमान में निगम के पास 3800 बस रूट हैं और 3000 बसों का फ्लीट है. एचआरटीसी के ऊपर रियायती बस सुविधा में करीब 28 कैटेगरी है, जिन्हें बस किराए में छूट दी जाती है. इसमें सबसे बड़ी लागत महिलाओं को 50 फीसदी बस किराया छूट देने से आ रही है.
वित्तीय रिपोर्ट कहती है कि 31 मार्च, 2024 तक राज्य सरकार को दिया जाने वाला कुल ब्याज ही 31 करोड़ हो गया है, जबकि सरकार से 733 करोड़ का अनुदान अब तक मिल चुका है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए एचआरटीसी को अब अपने बेड़े के लिए 315 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 20 से ज्यादा वोल्वो और करीब 150 टैम्पो ट्रैवलर खरीदने पड़ रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश में निजी और सरकारी बसें पहाड़ी इलाकों में यातायात का मुख्य साधन हैं. ऐसे में सरकार का कोई भी निर्णय यात्रियों और बस ऑपरेटरों दोनों को प्रभावित करेगा. कैबिनेट बैठक में इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा.
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