हरियाणा के CM नायब सैनी का बड़ा फैसला, इन पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा 6-20 हजार रुपये पेंशन
Haryana Cabinet Decisions: चंडीगढ में कैबिनेट की बैठक के बाद CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन को मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और कैटेगरी को जोड़ा गया है.
Nayab Singh Saini News: हरियाणा कैबिनेट में गुरुवार (23 जनवरी) को कई बड़े फैसले लिए गए. सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी और जिन विभागों का विलय हुआ था, ऐसे सभी कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय देने का निर्णय लिया गया.
दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन को मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है. हरियाणा सरकार के इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा. 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों की श्रेणी में जोड़ा गया है. चंडीगढ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी.
छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि छोटे व्यापारी जो जीएसटी के लिटिगेशन में लंबे वर्षों से फंसे हुए थे, उसके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं.' सीएम सैनी ने बताया, ''वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसी व्यक्ति पर 10 लाख की बकाया राशि थी, अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है. साथ ही मूल राशि का मात्र 40 फीसदी देना है.''
10 लाख के ऊपर के टैक्स पेयर्स के लिए सीएम सैनी का ऐलान
हरियाणा के सीएम ने ये भी कहा, ''10 लाख के ऊपर के करदाताओं को हमने 50 फीसदी की छूट दी है. साथ ही ब्याज भी माफ किया है. इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक करदाता लाभ उठा सकेंगे. ब्याज और जुर्माने की राशि पूर्ण रूप से माफ की गई है. 10 लाख से ऊपर के करदाता अपनी मूल राशि को भी दो किस्तों में दे सकेंगे.''
हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट
सीएम सैनी आगे कहा, ''कैबिनेट बैठक में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है. प्रदूषण एक ऐसा विषय है जो शहरों में बार-बार उठता है. इसके लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. परियोजना पर कुल लगभग 3647 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2498 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया जाएगा.''
मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार इस परियोजना में 1066 करोड़ रुपये का योगदान देगी. सीएम सैनी ने कहा, ''इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है. इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है."
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Source: IOCL
