गुजरात कांग्रेस ने सरकार से की नई फसल बीमा योजना की मांग, जानें- वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने क्या दिया जवाब?   

Gujarat News: वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने के मुताबिक किसानों की सहायता के लिए सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं. साल 2024 में अभी तक किसानों को 1,162 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है.

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई 

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Gujarat Latest News: गुजरात विधानसभा में सोमवार (3 मार्च) को विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विकल्प के रूप में एक नई योजना पेश करे. कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य में इस योजना को बंद किए जाने से किसानों को परेशानी हो रही है. इसके जवाब में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में 1,162 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 'प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजा' के लिए 1,249 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग के लिए सदन से मंजूरी देने की मांग की. ताकि किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करना संभव हो सके. 

गंजरात कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेश परमार ने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्य सरकार से 'मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू करने की मांग की. इसके पीछे विधायक परमान का तर्क है कि प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया था.

CM फसल बीमा योजना शुरू करे सरकार- शैलेश परमार

कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने कहा, “नियमित अंतराल पर बेमौसम बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी. लेकिन, इसे बंद कर दिया गया है. इसलिए, हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना’ शुरू करे.”

कांग्रेस विधायक की मांग का जवाब देते हुए वित्त मंत्री इस पर कनुभाई देसाई ने कहा, "गुजरात सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में भारी बारिश से प्रभावित 27 जिलों के लगभग 7.95 लाख किसानों को 1,162 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया."

उन्होंने कहा, “हमने अनियमित मानसून से प्रभावित कपास उत्पादकों के लिए 429.21 करोड़ रुपये और धान उत्पादकों के लिए 44 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. मैंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,249 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पेश की है. मुझे उम्मीद है कि अन्य पार्टियां हमारे कदम का समर्थन करेंगी.” वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के जवाब और अनुरोध के बाद कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया.