Gujarat: कांग्रेस ने की गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने की मांग, BJP विधायक का दावा, 'दूध पीने से...'
Gujarat News: कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने गुजरात विधानसभा में गोवंश प्रजनन विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार से गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने की मांग की. वहीं BJP विधायक ने भी गाय के महत्व बताए.
Gujarat News: गुजरात विधानसभा में शुक्रवार (28 मार्च) को कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई गई. कांग्रेस ने राज्य सरकार से गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने की अपील की. गोवंश प्रजनन के नियमन से जुड़े विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, जिसमें उन्होंने गाय के संरक्षण को लेकर यह प्रस्ताव रखा.
उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में गायों की रक्षा करना चाहती है, तो उसे कानूनी रूप से ‘राज्य माता’ घोषित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
बीजेपी विधायक ने बताया गाय का महत्व
वहीं बीजेपी विधायक डीके स्वामी (DK Swami) ने चर्चा के दौरान हिंदू संस्कृति में गाय की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "गाय हमारी माता है और यह पृथ्वी का प्रतीक है." उन्होंने यह भी दावा किया कि नियमित रूप से गाय का दूध पीने से विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ चश्मा नहीं लगाते.
स्वामी ने आगे कहा कि समाज में गायों की आस्था पुरानी परंपरा का हिस्सा रही है. गाय और भैंस में फर्क करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी साफ किया कि भैंस भी उपयोगी है, लेकिन गाय का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है.
‘गुजरात बोवाइन ब्रीडिंग बिल’ पर चर्चा
गुजरात सरकार ने ‘गुजरात बोवाइन ब्रीडिंग (रेगुलेशन) बिल’ विधानसभा में पेश किया, जिस पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने गाय की महत्ता को लेकर कई दावे किए. बीजेपी विधायक स्वामी ने कहा कि कृषि मंत्री राघवजी पटेल हाल ही में 'गाय के आशीर्वाद' से स्वस्थ हुए.
कांग्रेस ने उठाया गायों की सुरक्षा का मुद्दा
कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा कि गायों की सुरक्षा केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी मजबूत होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या वह वास्तव में गायों की रक्षा को लेकर गंभीर है?
चावड़ा ने मांग की कि गुजरात सरकार को गाय को ‘राज्य माता’ घोषित करने के लिए विधेयक लाना चाहिए, ताकि गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. गुजरात विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है?
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Source: IOCL
