गुजरात सरकार ने UCC के लिए बनाई कमेटी, इतने दिनों के भीतर तैयार होगी रिपोर्ट
Gujarat UCC News: गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति 45 दिनों के भीतर यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
Gujarat Uniform Civil Code: गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर अपनी मंशा पहले ही स्पष्ट कर दी थी. सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार (4 फरवरी 2025) को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसके लागू करने के लिए कमेटी के गठन का भी ऐलान कर दिया. फिलहाल, यूसीसी को लागू करने लिए जरूरी गाइडलाइंस तैयार करने की जिम्मेदारी कमेटी को सौंपी गई है.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता यूसीसी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई है. पांच सदस्यीय कमेटी 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंपेगी.
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, ‘‘यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए, हमने उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाने का फैसला किया है.’’ राज्य सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेगी.
#WATCH | Gandhinagar: Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi says, "Chief Minister of Gujarat, Bhupendrabhai Patel has formed UCC (Uniform Civil Code) committee. It will be headed by former Supreme Court judge, Justice (retd) Ranjana Desai, retired senior IAS officer CL Meena,… pic.twitter.com/iw2gPhwr1Z
— ANI (@ANI) February 4, 2025
सीएम ने ये भी कहा कि कॉमन सिविल कोड के नियम में आदिवासी समाज के रीति-रिवाज का संरक्षण किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया लोगों से किया है, उसको ध्यान में रखा जाएगा.
कमेटी में किस-किसको किया शामिल?
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) समिति का गठन किया है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) रंजना देसाई करेंगी. सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिनों में इस पर डिटेल रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करने का निर्देश दिया है."
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