ICU बेड के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, 102 डायल करने पर मिल जानकारी
इस व्यवस्था की उपयोगिता जांचने के लिए कोर्ट ने कैट्स के हेड ऑफ ऑपरेशन्स आलोक कुमार द्विवेदी को पिछले 30 दिनों का पूरा डेटा तैयार करने का आदेश दिया है.

गंभीर हालत में बीमार मरीजों और अस्पताल में आईसीयू बेड की तलाश में भटक रहे तीमारदारों दोनों के लिए गुजरता हर एक मिनट भारी पड़ता है और कई बार जब तक आईसीयू बेड की तलाश पूरी होती है तब तक मरीज की सांसे टूट चुकी होती हैं. मरीजों और उनके तीमारदारों की इसी गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है.
हाई कोर्ट ने सरकार को इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाने का निर्देश दिया जिसके बाद सरकार ने कैट्स (CATS) की 102 हेल्पलाइन को सभी 38 सरकारी अस्पतालों के लिए कॉमन इमरजेंसी हेल्पलाइन बना दिया है. इसके जरिए मरीजों को अब सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पर आईसीयू बेड की रियल-टाइम जानकारी मिल सकेगी.
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 102 को सेंट्रल आईसीयू डैशबोर्ड से जोड़ा
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने 18 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों के प्रबंधन पर सुनवाई के दौरान इस व्यवस्था का जायजा लिया. कोर्ट के पिछले आदेशों के बाद ही सरकार ने इस हेल्पलाइन को सेंट्रल आईसीयू डैशबोर्ड से जोड़ने का काम पूरा किया है.
लाइव टेस्ट कॉल से कोर्ट ने लिया व्यवस्था का जायजा
इस व्यवस्था की असलियत परखने के लिए सुनवाई के दौरान ही कोर्टरूम से 102 पर एक लाइव टेस्ट कॉल मिलाई गई. हालांकि, पहली बार में कॉल का जवाब नहीं मिला, लेकिन दोबारा संपर्क करने पर ऑपरेटर ने फोन उठाया और डैशबोर्ड की मदद से आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी दी.
अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
इस व्यवस्था की उपयोगिता जांचने के लिए कोर्ट ने कैट्स के हेड ऑफ ऑपरेशन्स आलोक कुमार द्विवेदी को पिछले 30 दिनों का पूरा डेटा तैयार करने का आदेश दिया है. इसके अलावा, दिल्ली सरकार और कैट्स के अधिकारियों को 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश कोर्ट द्वारा दिये गए हैं.






















