Delhi Pollution: कोर्ट से फटकार के बाद प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र ने अपने हलफनामे में वायु प्रदूषण में चार प्रतिशत और 35-40 प्रतिशत दोनों के पराली जलाने के योगदान का उल्लेख किया है. दोनों सही कैसे हो सकते हैं?

गोपाल राय (File Photo)

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील विकास मेहरा द्वारा एमसीडी का जिक्र करने पर कोर्ट ने कहा कि क्‍या आप नगर निगमों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि 'अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्‍व के ऑडिट का आदेश दे देंगे. आप लोकप्रियता भरे नारों पर इतना खर्च कर रहे हैं.'

दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह लॉकडाउन के लिए तैयार है. इसी दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 4% है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ये हायतौबा क्‍यों है. कोर्ट ने कहा कि जब पराली वजह नहीं है तो बाकी जो समस्‍याएं हैं, उन्‍हें ठीक करने के लिए कदम उठाइए.

इसे लेकर अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में वायु प्रदूषण में चार प्रतिशत और 35-40 प्रतिशत दोनों के पराली जलाने के योगदान का उल्लेख किया है. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं?

अब की बार झूठी सरकार!#ModiGovtLied pic.twitter.com/90vElQlEWj

— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) November 15, 2021

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इस बीच दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार ने कई फैसले लिए हैं. आइये उस पर एक नज़र डालते हैं...

• दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल-कॉलेज को एक हफ्ते के लिए बंद करने की घोषणा की थी. हालांकि ऑनलाइन क्लासेज चलेगी. सोमवार से ही ये लागू है.
• स्कूल-कॉलेज के साथ-साथ सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है. पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक में हमने प्रस्ताव दिया कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए.
• दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगा रखी है.
• इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अभियान को हम 15 दिनों के लिए बढ़ाएंगे. दिल्ली सरकार का यह अभियान 18 नवंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन अब 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है.
• इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सड़क साफ करने वाली 69 यांत्रिक मशीन लगाई गई है और 85,000 किमी से अधिक लंबा क्षेत्र साफ किया गया.
• दिल्ली में 372 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर, 2021 तक 22,000 किलोमीटर से अधिक लंबे सड़क क्षेत्र पर पानी का छिड़काव किया गया.