देवेंद्र यादव ने मानसून की तैयारियों पर किया तंज, दिल्ली की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया

Devender Yadav News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में जलभराव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भाजपा सरकार की मानसून से पहले की तैयारियों को कछुआ चाल बताया.

दिल्ली सरकार पर भड़के देवेंद्र यादव

Source : अभिषेक नयन

Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में जल भराव को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने भाजपा सरकार की मानसून से पहले की तैयारियों को कछुआ चाल बताया और दावा किया कि इस बार भी दिल्ली जलभराव की त्रासदी झेलेगी, जिसकी झलक दो हालिया बारिशों में साफ देखी जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले जिन 375 स्थानों को जलभराव संभावित क्षेत्र माना गया था, उनकी संख्या अब बढ़कर 410 हो गई है, जिनमें 71 अति संवेदनशील हॉटस्पॉट हैं.

भाजपा सरकार मानसून से निपटने के नाम पर कर रही केवल खोखले दावे

उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुई जलभराव की त्रासदी के कारण कई मौतें तक हुईं, बावजूद इसके भाजपा सरकार ने उससे कोई सबक क्यों नहीं लिया? मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा सिर्फ कोरी बयानबाजी करके दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे.

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार मानसून से निपटने के नाम पर केवल खोखले दावे कर रही है. जनता को राहत देने के बजाय बयानबाजी और लापरवाही का यह दौर राजधानी को एक बार फिर जलभराव की आपदा की ओर ले जा रहा है.

नालों की सफाई अब नामुमकिन

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, नालों की सफाई का काम केवल 60.47% ही हो सका है, जबकि दूसरी बार तय की गई 15 जून की समयसीमा भी निकल चुकी है. ऐसे में जब 24 जून से मानसून दस्तक देने जा रहा है, नालों की सफाई अब नामुमकिन है. जबकि सरकार द्वारा 30 जून तक सफाई की नई तारीख देना केवल अव्यवहारिक सोच को दर्शाता है. जब कागजों पर ही दावे फेल हो रहे हैं, तो असल हालात कितने भयावह होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है.

सभी विभाग जलभराव की समस्या से निपटने में नजर आ रहे असहाय

देवेन्द्र यादव ने कहा कि हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा बुलाई गई विभिन्न विभागों की बैठक जिसमें नगर निगम, जल बोर्ड, डूसिब, मेट्रो, सिंचाई और एनएचएआई के प्रतिनिधि शामिल थे, भी इस बात की गवाही देती है कि सभी विभाग जलभराव की समस्या से निपटने में असहाय नजर आ रहे हैं.

उन्होंने दिल्ली सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि राजधानी के सबसे ज्यादा जलभराव प्रभावित क्षेत्र रिंग रोड, रोहतक रोड, मॉल रोड एक्स, भैरो मार्ग, बुराड़ी और नजफगढ़ रोड को लेकर सरकार की कोई ठोस योजना या बयान सामने नहीं आया है.