'दिल्लीवासियों को नहीं मिल रहा पानी', देवेंद्र यादव बोले- जल संकट पर सरकार फेल
Delhi Water Crisis: देवेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली को 1800 एमजीडी पानी चाहिए, मिल रहा है सिर्फ 1000 सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, जनता परेशान है, जल संकट पर बीजेपी सरकार को विफल बताया
Congress On Delhi Water Crisis: दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार राजधानी की जनता को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है.
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यादव ने कहा कि दिल्ली को रोजाना लगभग 1800 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी की जरूरत होती है, लेकिन सरकार खुद मानती है कि सिर्फ 1000 एमजीडी की ही आपूर्ति हो पा रही है. इसके बावजूद सरकार 1290 एमजीडी की मांग दिखा रही है, जो वास्तविक जरूरत से काफी कम है. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार, फोटोशूट और मोबाइल ऐप के जरिए दिखावा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि तीन करोड़ की आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है.
“समर एक्शन प्लान” सिर्फ कागजों तक सीमित
देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार का “समर एक्शन प्लान” केवल कागजों तक सीमित है. जब तक जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक ये घोषणाएं सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का बहाना हैं. उन्होंने मांग की कि दिल्ली सरकार को कम से कम 1500 एमजीडी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके.
उन्होंने 9000 करोड़ रुपये के जल बजट पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह कुल बजट का केवल 15% हिस्सा है, जबकि पिछले साल यह 18% था. जब बजट में ही कटौती कर दी गई है, तो जल अवसंरचना का विकास और मजबूती कैसे संभव होगी?
बीजेपी सरकार भी केजरीवाल सरकार की राह पर?
देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली को पर्याप्त जल उपलब्ध न करा पाना सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जल संकट को दूर करने में नाकाम रही थी और अब बीजेपी सरकार भी बहाने बनाकर नाकाम साबित हो रही है. यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा,“जब टैंकर में पानी ही नहीं होगा, तो ऐप की लोकेशन दिखाकर क्या होगा? प्यासे लोग ऐप से पानी नहीं पी सकते.”
शीला दीक्षित सरकार की जल नीति को याद किया
उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी. शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए लंबी अवधि की योजनाओं पर काम किया था, लेकिन बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है. उन्होंने कहा कि जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अब तक किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ बैठक नहीं की और न ही प्रधानमंत्री या केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से इस विषय पर कोई चर्चा की है.
गर्मी में जल संकट से बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली पीसीसी चीफ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले साल गर्मी और जल संकट के कारण 275 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया. उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल भाषणों और प्रचार तक सीमित है, लेकिन जनता की प्यास केवल दावों से नहीं बुझ सकती.
सरकार को जवाब देना होगा
उन्होंने मांग की कि बीजेपी सरकार को बताना होगा कि वह इस गंभीर जल संकट से निपटने के लिए तत्काल क्या कदम उठा रही है. केवल घोषणाओं और प्रचार के सहारे जनता को गुमराह करने से समस्या हल नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति और भयावह हो सकती है.
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