Delhi Mayor Election: AAP और BJP के बीच चल रहे विवाद की मुख्य वजह क्या है? तीन प्वाइंट में समझें

दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव जारी है. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के मुद्दे पर दोनों दल आमने-सामने हैं. इस विवाद के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

(एमसीडी के सदन में हुआ था जबरदस्त हंगामा, फोटो क्रेडिट- PTI)

Delhi News :  एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव को लेकर आप और बीजेपी के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है. दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है. यह विवाद कब तक चलता रहेगा इसके विषय में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. संभव है यह विवाद और लंबा चले.

उपराज्यपाल ने किए हैं 10 पार्षद मनोनीत 

आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में विवाद की मुख्य वजह उप राज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति और हज कमेटी के गठन से दिल्ली की राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव भी है. ये तीन बिंदु ही दिल्ली नगर निगम के विवाद की मुख्य वजह है. गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के लिए एलजी वीके सक्सेना ने 10 पार्षद मनोनीत किए हैं. उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है. इस पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी ने चुनी हुई सरकार को बाईपास कर बीजेपी के कार्यकतार्ओं को एल्डरमैन बना दिया है. उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए इस आरोप को सिरे से खारिज कर चुके हैं.

आप के आरोपों को बीजेपी कर चुकी है खारिज 

एमसीडी विवाद की एक वजह हज कमेटी का गठन भी है. आम आदमी पार्टी का दावा है कि कमेटी में शामिल कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को चेयरमैन बनाने के लिए हज कमेटी में शामिल किया गया है, ताकि कांग्रेस के पार्षद महापौर चुनाव में सदन में वोट न करें. आप का दावा है कि अभी तक दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ओर से प्रस्तावित व्यक्ति हज कमेटी का चेयरमैन बनता था. आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की कांग्रेस के साथ डील बता रही है. दूसरी ओर बीजेपी ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है.

सरकार को बाईपास करने का आरोप 

आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को बाईपास कर एलजी ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है. ऐसा नहीं होना चाहिए, यह पूरी तरह से गलत है. एलजी ने आप के इस आरोप को भी गलत बताया है. दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव कराने का मामला एमसीडी विवाद का दूसरा सबसे खास मसला है.