Auto Taxi Strike: कल और बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें, घर से निकलने से पहले आज ही कर लें ये प्लान 

Delhi Auto Taxi Strike: अगर आपने शुक्रवार को दिल्ली में यात्रा की योजना बना रखी है तो उसे स्थगित कर दें. ऐसा इसलिए कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों व अन्य जगहों पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

दिल्ली एनसीआर ऑटो-टैक्सी स्ट्राइक

Source : Abhishek Nayan

Delhi NCR Auto Taxi Strike: ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने दिल्ली-एनसीआर में आज से दो दिनों के लिए ऑटो-टैक्सी हड़ताल के तहत चक्का-जाम का ऐलान किया है. यानी 23 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ऑटो-टैक्सी पूरी तरह से बंद रहेंगे. ऑटो-टैक्सी स्ट्राइक के पहले ही दिन दैनिक यात्रियों समेत अन्य काम से बाहर निकलने वाले लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. 

ऐसे में अगर आपने भी आज और कल दिल्ली एनसीआर में यात्रा की योजना बना रखी है तो उसे स्थगित कर दें. ऐसा इसलिए कि हड़ताल की वजह से रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों व अन्य जगहों पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

इन विकल्पों पर पहले कर लें विचार

इससे बचने के लिए उपलब्ध यात्रा विकल्पों (ओला, उबर, रैपिडो के जरिए दिल्ली एनसीआर में सफेद नंबर वाली दोपहिया वाहनों) की उपलब्धता को लेकरघर से बाहर निकलने से पहले विचार कर लें.

हमारी मांगों पर नहीं होती सुनवाई 

दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा का कहना है, "हम कई सालों से ओला और उबर जैसी कंपनियों के बारे में सरकारों और विभागों को लिख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है. ये कंपनियां अपना पक्ष रखती हैं और सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन ये धंधे और चंदे की खेल की तरह अभी तक चल रहे हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है."

सरकार के इस रुख की वजह से ऑटो और टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. निजी ओला और उबर टैक्सियां तस्करी में शामिल हैं. इसके जरिए शराब और नशीले पदार्थों का भी कारोबार होता है. 

ऑटो-टैक्सी चालकों की ये हैं मांगें

• ओला उबर रैपिडो मोबाइल ऐप बेस्ड जैसी अन्य कंपनियां के गैर-कानूनी कारोबार के नेटवर्क पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए.
• गैर कानूनी मोबाइल एप ओला, उबर, रैपिडो के जरिए दिल्ली एनसीआर में सफेद नंबर वाली दोपहिया वाहनों, पोर्टर डिलीवरी से सवारियों को गैरकानूनी ढंग से ढोने पर प्रतिबंध लगाया जाए.
• दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर चौक-चौराहे पर हर रोज 100 रुपये एंट्री के हिसाब से अवैध तौर पर चल रहे जुगाड़ू और बिना नंबर वाले ई-रिक्शाओं पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं जाएं.
• केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली समेत देशभर में सभी तरह के कमर्शियल एवं यात्रा वाहनों एवं ऑटो-टैक्सी, स्कूल कैब चालकों को ESI कार्ड की सुविधा लागू की जाए एवं दुर्घटना जीवन बीमा 25 लाख किया जाए.
• दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में महिला सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर चालकों एवं यात्रियों के लिए सरकारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाए, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की भी स्पष्ट जबाबदेही तय हो.
• दिल्ली की सभी प्रकार की टैक्सियों से एमसीडी टोल टैक्स हटाया जाए. दिल्ली में पहले की भांति ही ऑटो, टैक्सी स्टैंडों को परमानेंट किया जाए.
• परिवहन विभाग एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो टैक्सी चालकों के वाहनों के मोबाइल फोन से फोटो खींचकर एवं बिना किसी कारण के जबरदस्ती नाजायज तौर पर चालानों पर रोक लगाई जाए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालानों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.
• ऑटो-टैक्सी परमिट नियमों में बदलाव करते हुए प्रॉपर वर्दी की अनिवार्यताओं को हटाकर एक ही कलर की ड्रेस कोड पहनने की अनिवार्यता लागू की जाए.