Delhi MCD Budget: एमसीडी के बजट को असंवैधानिक बता कर BJP ने की उपराज्यपाल से शिकायत, कार्रवाई की मांग

MCD Budget: मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 16 हजार करोड़ का बजट पेश किया. मेयर ने इसे दिल्ली के विकास वाला बजट बताया. वहीं बजट पेश करने के दौरान बीजेपी ने हंगामा किया.

बीजेपी नेताओं ने उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन ( Image Source :Abhishek Nayan )

Delhi MCD Budget 2024-25: दिल्ली नगर निगम (MCD) सदन में गुरुवार को दिन भर चले हंगामे के बीच आखिरकार आप (AAP) शासित एमसीडी का पहला बजट पेश कर दिया गया. मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 16 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जिंसमें सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया. मेयर ने इसे दिल्ली के विकास वाला बजट बताया. 

वहीं, इस बजट के पेश करने के दौरान विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हंगामा किया. बीजेपी ने इस बजट को असंवैधानिक तरीके से पास किये जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया. इसे लेकर दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और सत्ताधारी आप द्वारा एमसीडी में असंवैधानिक तरीके से बजट पास करने के विरोध में एक ज्ञापन सौंपकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की. 

राजा इकबाल सिंह  ने AAP पर लगाया ये आरोप
प्रतिनिधिमंडल में नगर निगम में नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह के साथ निगम पार्षद शिखा राय और योगेश वर्मा शामिल थे. सरदार राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी में आप पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा "मेयर शैली ओबरॉय ने हाउस से एक प्रस्ताव पास कर बिना चर्चा उन्होंने 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई भी निगम ऐसी नहीं है जहां मेयर को 1500 करोड़ रुपये के आवंटन की शक्ति हो, जबकि संवैधानिक कमिटियां चाहे वह स्टैंडिंग कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी या फिर वार्ड कमेटी उन सभी की शक्ति अपने पास रखकर मेयर ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जिसका बीजेपी सख्त विरोध करती है."

शिखा राय ने कहा कि कभी भी लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति को पूरी शक्ति नहीं दी जाती है, लेकिन सदन के अंदर मेयर ने ऐसा वर्ताव किया जैसे उन्हें विपक्ष से कोई चर्चा करने की जरुरत महसूस नहीं हुई और बजट को बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं. वहीं, योगेश वर्मा ने आप पर घोटाले की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि, सदन के अंदर आप द्वारा 1500 करोड़ रुपये के वार्षिक घोटाला करने की एक साजिश रची गई है, जिसे अवैध रुप से पास किया गया और इन्हीं विषयों पर हमने उपराज्यपाल को इसकी शिकायत की है.