Delhi: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने किए दो समझौते, लोन के ब्याज पर छूट सहित मिलेगा ये फायदा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दो समझौते साइन किए हैं. इनके तहत लोन के इंटरेस्ट रेट पर 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.

इलेक्ट्रिक वाहन

Delhi Electric Vehical Policy and Subsidy: दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की सबसिडरी के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए. एक समझौता जहां क्लस्टर स्कीम बस डिपो में ज्यादा चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, वहीं दूसरा इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा और गाड़ियां खरीदने वालों को लोन इंटरेस्ट से राहत देगा.

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने CESL के साथ MoU साइन किया है

अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 14 सेलेक्टेड डिपो में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. सीईएसएल चार्जिंग यूनिटों  और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा.जगह के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीईएसएल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को हर महीने एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से किया जाएगा.और यदि उसे तीन ईसीएस (समतुल्य कार स्पेस) से अधिक स्थान की जरूरत है, तो प्रति ईसीएस हर महीने 2000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शुरूआत में अनुबंध की अवधि 10 साल होगी, और एमओयू के अनुसार, सीईएसएल तत्काल काम शुरू करेगा और अगले 4 महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लिया जायेगा.

इन जगहों पर लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन 

जिन जगहों पर ये चार्जिंग स्टेशन लगाएं जायंगे उसमें रानी खेड़ा-एक, रानी खेडा-दो, रानी खेड़ा-तीन, राजघाट, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, बवाना सेक्टर-1, बवाना सेक्टर-5, कंझावला, कैर, ढिचाओं कलां शामिल हैं. और विभिन्न डीटीसी क्लस्टर बस डिपो के परिसर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने के लिए परिवहन विभाग और ईईएसएल द्वारा संयुक्त रूप से द्वारका सेक्टर-22, रेवला खानपुर और छतरपुर में जगह चिन्हित की गई है. 14 जगहों में से प्रत्येक में 6 चार्जिंग प्वाइंट होंगे, जिनमें से 3 प्वाइंट दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि 3 प्वाइंट 4 पहिया वाहनों के लिए होंगे.

 

10 साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया गया है साइन

बता दें कि 10 साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अगले चार महीनों में सभी स्टेशन तैयार हो जाएंगे. प्रत्येक स्थान पर छह चार्जिंग पॉइंट होंगे - तीन दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए और तीन चार पहिया वाहनों के लिए.  लोकेशन और रीयल-टाइम उपलब्धता की स्थिति दिल्ली सरकार के वन दिल्ली ऐप पर उपलब्ध होगी.

सोलर रूफटॉप और बैटरी स्टोरेज सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा

सीईएसएल रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोलर रूफटॉप और बैटरी स्टोरेज सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा. कार्यक्रम में मौजूद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश भर में दिल्ली गैर इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है. सीईएसएल से हुई साझेदारी के साथ-साथ हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार, दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने और सुधारने के लिए डिपो में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया है. हम कार्बन फुटप्रिंट को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों को बिजली देने के लिए विभिन्न गैर-प्रदूषणकारी साधनों की भी तलाश कर रहे हैं."

ईवी की सैलेक्टेड कैटेगरी खरीदने पर लोन पर  5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी

वहीं अन्य एमओयू के माध्यम से, सरकार ईवी की सैलेक्टेड कैटेगरी खरीदने पर लोन पर  5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी.  अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आसान फाइनेंसिंग प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी. इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिये इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त बेनेफिट प्राप्त कर सकेंगे.