'सरकार शायद ही कर्मचारियों को दिसंबर का वेतन दे पाये', दिल्ली के बजट पर BJP ने साधा निशाना

Delhi News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार 2024-2025 का बजट घाटे में रहने वाला बन गया है.

वीरेंद्र सचदेवा

Source : अभिषेक नयन

Delhi News: दिल्ली के 2024-25 के बजट पर दिल्ली की सियासत गर्म हो गयी है. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाये हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि बीते दस वर्षों से आप सरकार फरेबी दावे कर रही है. सरप्लस बजट का दावा कर सरकार बिना आर्थिक संसाधनों को विकसित किये नई- नई योजनाएं लाती रही. उन्होंने दावा किया कि मदन लाल खुराना की सरकार ने दिल्ली को पहला सरप्लस बजट दिया था.

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का नतीजा है. उन्होंने कहा कि मदन लाल खुराना सरकार की मजबूत नींव पर 2022-23 तक सभी सरप्लस बजट पेश होता रहा. लेकिन दिल्ली में आज चालू योजनाओं की पूर्ति के लिए पैसा नहीं है. 2024-25 का बजट दिल्ली के इतिहास में पहली बार घाटे का बन गया है. सरकार के पास 2024-25 की बजट योजनाओं को पूरा करने के लिए लिक्विड फंड नहीं है. वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के पास दिसम्बर 2024 से कर्मचारियों को वेतन भी शायद नहीं दे पायेगी.

खाली हो रहा है दिल्ली सरकार का खजाना

सचदेवा ने कहा कि अक्सर बजट घाटा तब होता है जब रेवेन्यू खर्च के मुकाबले कम हो. लेकिन दिल्ली सरकार का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है. बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद सरकार के बजट घाटे में जाने का मूल कारण बिना आर्थिक संसाधन जुटाये योजनाओं को लागू कर देना है. आज दिल्ली को पावर सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट विभाग, सिंचाई विभाग, निर्माणाधीन अस्पतालों, मेट्रो, न्यायालय परिसर एवं न्यायालय वेतन खर्च वृद्धि आदि तक के लिए 7000 करोड़ रुपये चाहिए. लेकिन दिल्ली सरकार के पास एक पैसा नहीं है.

BJP ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना

केन्द्र सरकार के साथ मिलकर लागू की जाने वाली योजनाएं भी रुक गयी हैं. दिल्ली सरकार ने समय पर योजनाओं का हिस्सा नहीं दिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दस साल सत्ता संघर्ष की भेंट चढ़ा दिये. अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली का विकास ठप्प हो गया है. अब तो कल्याणकारी योजनाओं पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है.