G20 Summit के बीच कांग्रेस ने दिल्ली के दुकानदारों के लिए की बड़ी मांग, बढ़ सकती है AAP सरकार की टेंशन

Delhi Politics: कांग्रेस नेता हारुन यूसुफ का कहना है कि साप्ताहिक बाजारों को 5 से 11 सितंबर तक बंद करना, कमरतोड़ महंगाई के दौर में लाखों रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका पर प्रहार है.

कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली सरकार से की पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग

Source : Delhi Congress

Delhi News: दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली (Arvinder Lovely) को प्रदेश कांग्रेस (Congress) की कमान मिलते ही पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता एक्टिव मोड में आ गए हैं. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ, राजकुमार चौहान, अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, एमसीडी में सदन के पूर्व नेता जितेन्द्र कोचड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता अब दिल्ली (Delhi) में अपने खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए अभियान चलाएंगे. विपक्षी एकता के बीच दिल्ली कांग्रेस के इस रुख से आने वाले दिनों में आप (AAP) सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ ने कहा कि राजधानी में जी-20 समिट एक गौरव का विषय है. इस शानदार सम्मेलन को मिलकार कामयाब बनाने चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है. परंतु सरकार द्वारा जी-20 के नाम पर पूरी दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को 5 से 11 सितंबर तक बंद करने के आदेश ने कमरतोड़ महंगाई के दौर में लाखों रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका पर कड़ा प्रहार किया है. इन बाजारों में सस्ती सब्जी, फल, दलहन, कपड़े व अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं  मिलती हैं. इनके बंद होने पर रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजारों दुकान लगाकर काम करने वाले लोगों की अजीविका प्रभावित हो रही है. नई दिल्ली क्षेत्र के अलावा, पूरी दिल्ली में बाजार बंद करने का सरकार का निर्णय गलत है.

बच्चों की हो ऑनलाईन पढ़ाई

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने कहा कि जी-20 सम्मेलन विशेषकर नई दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में हो रहा है. सरकार द्वारा पूरी दिल्ली के स्कूल बंद करने के निर्णय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी. उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान स्कूलों में ऑनलाईन पढ़ाई के द्वारा बच्चों को घर पर ही पढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी. दिल्ली कांग्रेस का यह सुझाव है कि छुट्टियों के दौरान सरकार सभी स्कूलों को आदेश जारी करे कि वो बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाई कराएं. उन्होंने कहा कि जी-20 का सम्मेलन, अधिक बारिश या अधिक सर्दी हो हर बार स्कूल बंद करके सरकार बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है.

जनता की जरूरतों का ध्यान रखना सरकार का काम

पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के आरक्षित क्षेत्र की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. जी-20 प्रभावित क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है. आप सरकार को दिल्ली वालों के हितों व जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए.

प्रभावितों को मिले 25000 मुआवजा

पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने एलजी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि नई दिल्ली में अघोषित लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी, खोमचे, मंदिरों, गुरुद्वारें के नजदीक छोटी-छोटी दुकाने लगाने वालों को 15 दिन पहले ही सरकार ने हटा दिया है, जिसके कारण इनकी अजीविका प्रभावित हो रही है. इन गरीब लोगों की एक दिल्ली की कमाई न करने से 3 से 6 दिन की आजीविका प्रभावित होती है. 15 दिनों की कमाई न करने से इनके 6 महीने की अजीविका प्रभावित होगी. सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन प्रभावित लोगों को 20 से 25 हजार रुपये मुआवजा दें.सरकार सर्वे कराकर तुरंत इन लोगों तुरंत मुआवजा दे. मुकेश शर्मा ने कहा कि लंबे समय से दिल्ली में अनुबंधित टीचरों को पक्का कराने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस सामूहिक मांग करती है कि शिक्षक दिवस के मौके पर एलजी और दिल्ली सरकार कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता में लेकर अनुबंधित शिक्षकों को नियमित कर उन्हें गिफ्ट देने का काम करे. 

जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े सरकार

जितेंद्र कुमार कोचर ने कहा कि जी-20 पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली में लगातार बिजली कट जारी है. गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि पानी और बिजली की सप्लाई कम कर केजरीवाल सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती है? उन्होंने कहा कि जी-20 एक सामूहिक प्रयास और कामयाबी है. जी-20 सम्मेलन के साथ-साथ दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों को पानी और बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने की  की भी जिम्मेदारी है.