सरकारी आवास के स्टाफ के लिए खोला सौगातों का पिटारा, अरविंद केजरीवाल ने दी ये सात गारंटी

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले स्टाफ के लिए 7 गारंटी दी है. यहां काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती.

सरकारी आवास के स्टाफ के लिए केजरीवाल की सात गारंटी

Source : बलराम पांडे

Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले स्टाफ के लिए 7 गारंटी दी है. उन्होंने कहा कि हम सरकार में आने पर सरकारी स्टाफ के लिए सर्वेंट रजिस्टेशन पोर्टल बनाएंगे, जहां ये नौकरी तलाश सकेंगे. स्टाफ हॉस्टल बनाएंगे ताकि जब कोई अफसर, सांसद या मंत्री आवास छोड़ता है और उनका पूरा स्टाफ सड़क पर आ जाता है तो वह नौकरी मिलने तक हॉस्टल में रह सके. इनके काम के घंटे और सैलरी पर कानून बनाएंगे. दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस के मकान और मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक उपलब्ध कराए जाएंगे.

10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो चालकों की तरह इन्हें भी 10 लाख का लाइफ और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए एक लाख और बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे. साथ ही ‘‘आप’’ सांसद इनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे, ताकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम कराए जा सकें.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकरी अफसर, सांसद और मंत्रियों के यहां काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि सरकारी आवासों में काम करने वाले सर्वेंट की बहुत सारी समस्याएं हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई अफसरों, एमपी और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं जोकि एक अपराध है और इसके लिए जेल हो सकती है. एक एमपी और ऑफिसर जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके यहां काम करने वाला स्टाफ बेघर हो जाता है. क्योंकि जब तब वह घर किसी और को अलॉट नहीं होता, तब तक उस स्टाफ को निकाल दिया जाता है. जब कोई नया अधिकारी, सांसद या मंत्री वहां आता है, तो जरूरी नहीं है कि वह उनको ही रखे. इससे वह स्टाफ सड़क पर आ जाता है. यह बहुत अस्थाई सी व्यवस्था है. 2-3 साल तक उनके दिमाग यह डर बना रहता है कि आगे उनको रखा जाएगा या नहीं. जब वो सड़क पर आ जाते हैं तो उनके बच्चों का क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कि हमने जैसे एक श्रमिक कार्ड बनाया है, वैसे ही एक सरकारी पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा. श्रमिक कार्ड के ऊपर कई योजनाओं की सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही सरकारी पर्सनल स्टाफ को भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी. एक सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा. किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है या उनके ऑफिसर और मंत्री का ट्रांसफर हो जाता है तो स्टाफ सड़क पर आ जाता है. ऐसे में कुछ साल के लिए वे अस्थायी तौर पर उस होस्टल में रह सकते हैं, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है. 

पर्सनल स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस मकान हैं, जो सस्ते और आसान किस्तों पर दिए जाते हैं. यह मकान सर्वेंट या स्टाफ को भी मुहैया कराएं जाएंगे ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके. पर्सनल स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक लगाए जाएंगे. इनके काम के घंटे, तनख्वाह और वर्किंग कंडीशन पर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे.

इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ''ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां आप का हर सांसद मजबूती के साथ इनके मुद्दे को उठाएगा. मैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं''.