AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर कोर्ट ने दिया ये फैसला, ED ने की थी न्यायिक हिरासत की मांग

Amanatullah Khan News: आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 2 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

(आप विधायक अमानतुल्लाह खान, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत की मांग की थी. 2 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

ईडी ने अमानतुल्लाह खान को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले के मामले में अमानतुल्लाह खान 7 दिन ED रिमांड में रह चुके हैं. ED ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है, वह जल्द मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, अगर अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया तो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.

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अमानतुल्लाह खान के वकील ने न्यायिक हिरासत का किया विरोध

वहीं, अमानतुल्लाह खान के वकील ने आम आदमी पार्टी के विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजने की ईडी की मांग का विरोध किया. इससे पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट आप नेता अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में भेजने की ED की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा था.

अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?

बता दें कि ईडी 2 सितंबर को आप के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पहले भी पिछले साल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी उनसे कई घंटे पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगातार छह बार अमानतुल्लाह को समन भेजे थे.

गौरतलब है कि सीबीआई ने वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था. CBI ने विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके साथ ही विधायक के खिलाफ एसीबी और ED भी समानांतर जांच कर रही है.

आप विधायक अमनातुल्लाह खान पर आरोप है कि 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 32 पदों पर अवैध नियुक्ति करने के साथ बोर्ड की संपत्ति को भी किराए पर दिया था.