Delhi News: 'पावर' पर ब्रेक के बाद केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी, 11 जून को AAP करेगी महारैली

Delhi News: सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे कि हालिया केंद्रीय अध्यादेश को बदलने के लिए लाया गया कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो.

(दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के विषय को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर केंद्र और आप सरकार के बीच लड़ाई तेज होती दिख रही है. आप ने सोमवार को कहा कि वह उस काले अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को एक महारैली आयोजित करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए प्रभावी रूप से प्रशासनिक सेवाओं पर उपराज्यपाल को नियंत्रण देता है.

जनता से किया रैली में शामिल होने का आह्वान

आप दे दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र इस तरह के तानाशाही फैसले देश पर थोपेगा.  उन्होंने जनता से रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली  इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अध्यादेश ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस तरह के तानाशाही फैसले देश पर थोपेगी. इसलिए आप ने दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इसके खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है.  11 जून को दिल्ली की जनता केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि केंद्र ने आईएएस और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए 19 मई को अध्यादेश जारी किया था. केंद्र ने यह कदम एक हफ्ते पहले आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया था जिसमें उसने पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर शेष सभी विषयों पर फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था.

आप की विधेयक को राज्यसभा में पारित होने से रोकने की कोशिश

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बिहार के अपने समकक्ष नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की थी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया था. सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे कि हालिया केंद्रीय अध्यादेश को बदलने के लिए लाया गया कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो.